प्रदेश १ मा राजधानी विवाद चर्किंदै, मन्त्रिमण्डलमै चर्को मतभेद

काठमाडौ‌ । राजधानीको विषयलाई लिएर प्रदेश ७ मा बन्द लगायत आन्दोलनका गतिविधि भइरहँदा प्रदेश १ मा पनि विवाद चुलिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको कार्यपालिका विराटनगरमा, व्यवस्थापिका इटहरीमा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरानमा र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्ने गरी छलफल चलाएको विषय बाहिरिएपछि विवाद चुलिएको हो ।

अस्थायी राजधानी विराटनगरबाट संरचना विकेन्द्रित गर्ने–नगर्नेबारे सरकार, सांसद, दलका नेता, नागरिक समाज र उद्योगी व्यापारीबीच मतभेद भएको छ । यसअघि अस्थायी राजधानी तोक्ने वेलामा विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा ५ मध्ये ३ मन्त्रीले असहमति जनाएका छन्  । स्रोतका अनुसार सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, अर्थ मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो र सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले राजधानी विकेन्द्रित गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको तर्क गरेका छन्  ।

सहमति नभए प्रदेश सभाको बहुमतबाट निर्णय गर्ने तयारी सरकारको छ । विराटनगरबाट राजधानी सार्ने वा संरचना विकेन्द्रित गर्ने विषय जबरजस्ती अगाडि बढाए प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले दिएको छ ।

मोरङका सबै सांसद र नेता विराटनगरबाट राजधानी सार्न वा संरचना विकेन्द्रित गर्न नहुने पक्षमा छन् । मोरङ–५ बाट निर्वाचित सांसद शिवकुमार मण्डलले विराटनगरबाट राजधानी अन्यत्र सारिए सुरक्षा कमजोर हुने र संघीयता पनि दिगो नहुने जोखिम उच्च हुने बताए।

संरचना विकेन्द्रितको विषय सार्वजनिक भएपछि नेकपा मोरङले जिल्लाका केन्द्रीय सदस्य र सांसदसँग गोप्य छलफल गरेको छ । स्रोतका अनुसार विराटनगरबाट राजधानी सार्न वा विकेन्द्रित गर्न दिन नहुनेमा सबैको एउटै धारणा थियो ।

छलफलमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरू शिवकुमार मण्डल, विनोद ढकाल, गोपी अछामी, महेश रेग्मीसहित मोरङका सबै प्रदेश सांसद र जिल्ला नेता सहभागी थिए । उनीहरूले सहमतिमै स्थायी राजधानीको विषय टुंग्याउन उचित हुने निष्कर्षसमेत निकालेका छन् ।