नेपाल–चीन ऊर्जा संयन्त्र बैठकः दुई देशबीच यस्तो सहमति

काठमाडौं । नेपाल र चीन ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सहजीकरण लागि बृहद् कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न सहमत भएका छन् ।

दुई देशबीच गठित ऊर्जा संयन्त्रको आजदेखि यहाँ शुरु भएको बैठकमा ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि सहकार्य तथा लगानीका लागि सहजीकरण गर्न कार्ययोजना तयार पारेर लागू गर्ने सहमति भएको हो ।

दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त कार्य समूह गठन गर्ने र यसले एक महिनभित्र योजना बनाएर पेश गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । ऊर्जा संयन्त्रको दोस्रो बैठक चीनमा आयोजना गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । मिति भने सहमतिका आधारमा तय गरिने जनाइएको छ ।

बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले गरेका थिए । नेपाली टोलीमा सोही मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरे र तोयानाथ अधिकारी, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र मन्त्रालयकै सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर बाबुराजा अधिकारी सहभागी थिए ।

चीनका तर्फबाट इन्टरनेशनल इकोनोमिक डिपार्टमेन्टका उपमहाप्रबन्धक ही याङले नेतृत्व गरेकोे नौ सदस्यीय टोली बैठकमा सहभागी भएको थियो । बैठकका लागि चिनियाँ टोली बिहीबार यहाँ आइपुगेको हो । बैठक बिहीबारदेखि नै शुरु हुने भनिएता भए पनि एक दिन पर सरेर आजदेखि शुरु भएको हो ।

विद्युत्को माग तथा आपूर्तिको अवस्था, आगामी दिन बढ्ने ऊर्जा मागको प्रक्षेपण, आयोजनाका विकासको अवस्था, संयुक्त रूपमा आयोजना निर्माणका कार्ययोजना, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण लगायतका विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
गत असार ५ देखि १० गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे।

चीन भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नै बैठक आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको थियो ।

ऊर्जा तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनका लागि वातावरण तयार पार्ने लक्ष्यका साथ बैठक आयोजना गरिएको र यसले एउटा मार्गनिर्देश गर्नसक्ने विश्वास लिइएको छ ।

दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि यसअघि भएका प्रयास तथा नेपालका विभिन्न आयोजनामा चीन सरकारका तर्फबाट भइरहेको लगानी, आगामी दिनमा अपनाइने लगानीका उपाय तथा ढाँचाका बारेमा समेत बैठकमा गहन छलफल भएको छ ।

बैठकमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो देशको ऊर्जाको अवस्था, माग, आपूर्ति तथा प्रणालीबारे प्रस्तुत गरिएका थिए । ऊर्जामा लगानीको अवस्था, विद्युत् बजार तथा भावी योजनाबारे पनि छलफल भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै ऊर्जा साझेदारी, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आबद्धताको सम्भावनाका विषयमा समेत महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो । यसैगरी आर्थिक सहकार्यका विविध विषयमा समेत छलफल भएको र संयुक्त लगानीमा सहजीकरण गर्नसमेत दुवै पक्ष सहमत भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सहमति भएको थियो । यस्तै सङ्खुवासभा हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी जरुरी भएकाले पनि सबै पक्षसँग मिलेर काम गर्न लागिएको हो । सरकारले चीनसँग गरेको सम्झौताअनुसार संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गरिसकेको छ ।

यस्तै ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहबीच भएको सम्झौताले बजार विस्तारमा टेवा पुगेकोे भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न सरकारले पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ । सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै विकास र समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्न पनि लगानी आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै आएको छ ।