कांग्रेसले यसरी विरोध गरेको थियो, प्रदेश नं ७ को राजधानी र नामाङ्कन प्रस्ताव

धनगढी । प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बैठक बहिष्का गरेको थियो । तर, बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी रहने स्थान र नामाङ्कनसम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्तावलाई दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको छ ।

दोस्रो बैठकमा राजधानी र नामाकरण सम्बन्धमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले प्रस्तावलाई सत्तापक्षकै सदस्य वीरमान चौधरी र शान्ति नेपालीले समर्थन गरेका थिए । बैठकमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने क्रममा अपनाइएको मत सङ्कलनको प्रक्रियामा प्रस्तावको पक्षमा ३८ र विपक्षमा शून्य मत परेको थियो ।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बैठकमा प्रदेशसभामा तत्काल कायम ५३ सदस्यमध्ये प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त ३८ मत (दुई तिहाइ बहुमत) भएको र विपक्षमा शून्य मत परेकाले उक्त प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।

प्रदेशसभामा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समितिले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा पर्ने तेघरीलाई स्थायी राजधानी बनाउन र प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’राख्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन मङ्गलबारको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रतिपक्षीद्वारा बैठक बहिष्कार

प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सदस्यले बैठक बहिष्कार गर्दै सभाबाट बाहिरिएको अवस्थामा राजधानी र नामाङ्कनसम्बन्धी प्रस्तावको टुङ्गो लगाइएको हो ।

यसअघि प्रतिपक्षी सदस्यले दोस्रो बैठक प्रारम्भ हुनासाथ आ–आफ्नो स्थानबाट उभिएर विरोध गरेका गरेका थिए । सभामुखले बोल्न समय दिए भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्र्टीका मालामतिकुमारी रानाथारुले प्रदेश नं ७ को इतिहास कोर्ने सन्दर्भमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका सम्बन्धमा गठित सुझाव समितिमा राजपालाई समावेश नगरी अपमान गरिएकाले सुझाव समिति अपूर्ण र अवैधानिक भएको जिकिर गरे ।

रानाथारुले विशेष सुझाव समितिमा राजपाको प्रतिनिधित्व नभएसम्म बैठक बहिष्कार गरिएको भन्दै राजपा र कांग्रेसका सदस्य बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । यसअघि आजै भएको पहिलो बैठक प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सदस्यले रोष्ट्रम अगाडि उभिएर नाराबाजी गर्दै अवरुद्ध गरेका थिए ।