सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक पारित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकले ‘सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मालिमामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै बैठकमा ‘शान्ति विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई सम्मिलन गर्ने प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका लागिसमेत उदाहरणीय रहेकाले त्यसलाई थप प्रचार जरुरी रहेको बताए ।

उनले संसारका अन्य देशका द्वन्द्वको प्रकृति फरक-फरक रहेको भए पनि नेपालले नयाँ आधारमा शान्ति स्थापना गरेको भन्दै विश्व शान्तिका लागि स्थापना गर्न लागिएको विश्वविद्यालय विश्वका लागि सो प्रस्ताव प्रभावकारी र जायज रहेको बताए ।

उक्त प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामनारायण बिँडारीले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि शान्ति विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव जायज र प्रभावकारी रहेको बताए । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सफल उदाहरणलाई समेत विश्व शान्ति विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापन हुनुपर्ने र विश्व समुदायलाई जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद जितेन्द्रनारायण देवले विश्व शान्तिका लागि नेपाली सेनाले काम गरिरहेको र परराष्ट्र नीतिले समेत विश्व शान्तिलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेको भन्दै युद्धतर्फ अभिप्रेरित मान्छेको मस्तिष्क परिवर्तन गर्न त्यस्ता विश्वविद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए ।

शान्ति स्थापनाका लागि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विश्व शान्तिका लागि नेपालको भूमिका थप महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।

सांसद रामप्रीत पासवानले नेपालको आफ्नै विवेकका आधारमा नेपाली आफै मिलेर दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाधान गरेको भन्दै सफल उदाहरणलाई विश्वव्यापी रुपमा प्रचार गर्नुपर्ने बताए। नेपालले उक्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई सबै पक्षले साथ र सहयोग दिनुपर्नेमा उनकोे जोड थियो ।

यसैगरी बैठकले ‘पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान, विकास र तालीमका लागि सम्पन्न क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता, २०१७’ लाई सम्मिलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसअघि सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले ‘राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५’ को नियम २३२ अनुसार नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई सांसद कोमल ओलीले समर्थन गरेकी थिइन् ।