प्रत्येक नागरिकलाई आवासको व्यवस्था मिलाउन विकास समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ अध्ययन गर्न ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सो विधेयकमाथि अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन अनिलकुमार झा, आशा कुमारी विश्वकर्मा, केदार सिग्देल, दुर्गा पौडेल, राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन, मिनाक्षी झा र हरिनारायण रौनियार रहनु भएको ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिले अध्ययन गरी तयार पारेको सुझावको आधारमा ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जन गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउन लागिएको समितिका जेष्ठ सदस्य जीपछिरिङ लामाले जानकारी दिए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सबै नागरिकको आवास पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थिए ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्य एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विधेयक महत्वपूर्ण भएकाले यसको गहन अध्ययन गरेर आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका थिए ।

समितिका अर्का सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सबै नागरिकलाई आवासको व्यवस्था हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।

उनले आवास पाउने नागरिकको अधिकारलाई कटौति नहुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको पनि बताएका थिए । विधेयकमा आवासविहिन नागरिकलाई आवासको सुनिश्चित गर्न विशेष कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।