किन सार्वजनिक गरिएन ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण प्रतिवेदन ?

काठमाडौ‌ । बहुचर्चित ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धान राजनीतिक दबाबमा रोकिएपछि थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी कुनै पनि निकायले पाएका छैनन् ।

सुन तस्करी छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ भने थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि कुनै निकायलाई दिइएको छैन ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई गत साउन १६ गते बुझाइएको थियो । सात सय ५२ पृष्ठको सो प्रतिवेदन सुन तस्करी र संगठित अपराधका विभिन्न पक्षमाथि आधारित रहेर तयार पारिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छैन  ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएका कारण त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको हो । सुन तस्करी छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ भने थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि कुनै निकायलाई दिइएको छैन ।

संगठित अपराध भएकाले अनुसन्धानको हकदार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) भए पनि सरकारले त्यसबारे केही धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राजनीतिक व्यक्तिहरूबारे केही उल्लेख नगरी सुन व्यवसाय गर्ने र विगतमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे मात्र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

गत माघ ९ गते दुबईबाट नेपाल भित्रिएको ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हराएको र फागुनमा सनम शाक्यको हत्या भएपछि २०७४ चैत २० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय टोली गठन गरेको थियो ।