जनताका अधिकार खोस्दै, प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्दै सरकार

काठमाडौ‌ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निरंकुश चरित्र देखाउन थालेको आरोप कानुनविद्, नागरिक अभियन्ता र मानवअधिकार कार्यकर्ताले लगाएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पूर्व बालसेना लेनिन विष्टलाई थाइल्यान्डमा हुन लागेको कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा त्रिभुवन विमानस्थलबाटै रोक लगाएको घटनाले अघोषित संकटकालको छनक सरकारले दिइरहेको बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले अहिले भएको भ्रमण अवरोधले विगत सत्ताले गरेका यस्ता कामको सम्झना गराएको बताए। अहिलेको अवस्था कुनै योजनाअनुसार भएको हो वा जसले जे पायो त्यही गर्दैछ भन्ने परिरहेको उनले उल्लेख गरे ।

शक्ति दुरुपयोग रोक्न नागरिक सचेतता आवश्यक भएको शर्माले बताए । ‘भदौ १ गतेसम्म जे गरियो गरियो, त्यसयता केही बोल्न सक्ने अवस्था छैन,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘सरकारले चाहेमा अब जोसुकै विरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्छ ।’

सरकारको आलोचना गर्नेलाई अब खतराको स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै अर्यालले मुलुकका वरिष्ठ मानवअधिकारवादी भनिएका व्यक्तिले समेत धम्कीको भाषा बोल्न थालिसकेको बताए । चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई राति गिरफ्तार गरेको घटनाको विरोध गर्दा ‘अपराधीलाई पक्रन रातदिन भन्न मिल्छ ?’ भन्ने मानवअधिकारवादीले नै उठाएको उनले स्मरण गरे ।

स्वतन्त्रताका निम्ति आवाज उठाउनेहरूविरुद्ध खनिने प्रवृत्ति मुलुकमा सुरु भइसकेको अर्यालले जनाए । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान नगरेको र आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्न लागिरहेको सुरक्षा विशेषज्ञ गेजा शर्मा वाग्लेले बताए ।