नागरिकता ऐन संशोधन गर्न परिषदको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय जागरण परिषद, नेपालले नागरिकता ऐनमा राष्ट्रहित विपरितका प्रावधान रहेका भन्दै ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटी परिषदले नागरिकता ऐन–२०६३ लाई राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी तत्काल संशोधन गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

परिषदले सरकारले हालै संघीय संसदमा पेश गरेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ लाई राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी तत्काल संशोधन गर्न बुधबार सभामुख कृष्णबहादुर महराको ध्यानाकर्षण गराएको हो । परिषदले नागरिकता सम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक नागरिकता छानविन आयोग गठन गर्न सरकारलाई सचेत गराउन पनि सभामुख महरासँग आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न सभामुख महराको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनले भूगोल, सामाजिक परिवेश, राष्ट्रिय विशेषताहरुको आधारमा नागरिकता वितरणको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।

यता, सभामुख महराले पनि नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि परिषदले दिएको सुझावलाई आफूले गम्भीर रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सरकारसँग पहल गर्ने आश्वासन दिए । उनले परिषदले दिएको सुझावलाई अध्ययन गरेर प्रतिनिधिसभामा पनि आवश्यक छलफल गराउने पनि बताए ।

परिषदले नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी नागरिकसँग विहे गरी विदेशमै बसोबास गरेमा उनको नागरिकता विबाह भएको ६ महिनापश्चात् स्वतहः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग सरकारसँग राख्दै आएको छ ।