कर र उखु किसानका समस्याबारे सभामुखले गरे सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं। सभामुख कृष्णबहादुर महरले स्थानीय तहले अत्यधिक रुपमा उठाइरहेका कर तथा उखु किसानले भुक्तानी नपाएकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय तहमा जथाभावी कर लगाउने काम भएको भन्दै बैज्ञानिक कर प्रणालीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले जथाभावी कर लगाउने काम रोकिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद उमाकान्त चौधरीले जनताको क्षमता भन्दा बढी कर थोपरेर सरकार रमिते बनेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले हत्या, हिंसा, अपहरण, बलात्कार जस्ता घटना दिनहुँ बढ्दै गएको र त्यसले मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था चुनौतिपुर्ण बनाउँदै लग्दा सरकार भने रमिते बनेर जनतालाई उडन्ते सपना बाँडिरहेको दाबी गरे ।
उनले कर वृद्धिको बारेमा सरकारले पुर्नविचार नगरे मुलुकभर सरकार विरोधी आन्दोलन सुरु हुने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘जनताको क्षमता भन्दा बढी कर थोपरेर त्यही करको आधारमा सम्वृद्ध राष्ट्र बनाउँछु भनेर यदि ओली सरकारले सोचेको हो भने त्यो दिवा सप्ना मात्रै हुनेछ । लोकतन्त्र भनेको दुई तिहाईको बलमा जनविरोधी शासन गर्ने पद्धती होइन’ उनले प्रधानमन्त्रीले सदनको मर्यादा र गरिमा भुलेर अभिव्यक्ति दिने गरेको दाबी गरे ।
सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले जथाभावी कर लगाउने काम भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । चना चटपटे र पानी पुरी बेच्नेलाई, गाईको दुध बेच्नेलाई कर लगाउने काम भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् ।
सानो सानो पूँजीबाट व्यवसाय सुरु गर्नेमा पनि कर लगाउने काम भएको भन्दै सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न कहाँ कसरी लगानी गरेको छ ? भनी प्रश्न गरिन् । गास बास कपास मौलिक हक भएकाले ती विषयमा कुनै पनि कर लगाउन नहुने तर्क गरिन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस