महिला हिंसा हेर्ने फास्ट ट्रयाक अदालतः न मन्त्रीलाई चिन्ता, न कर्मचारीको चासो

काठमाडौं । महिला हिंसाका मुद्दा फस्र्योट गर्न सर्वोच्च अदालतले ०६६ मै फास्ट ट्रयाक अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा बजेटबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

तर, देशमा महिला हिंसाका क्रूर घटना बाहिर आइरहँदा अहिलेकी विभागीय मन्त्री थममाया थापा प्रतिवेदनबारे बेखबर छिन्। संसदमा फास्ट ट्रयाक अदालत गठनका लागि सांसदहरुले लगातार आवाज उठाइरहेकका छन् । पत्रपत्रिकाले लेखिरहेका छन् ।

तर, सम्बन्धित मन्त्रालय सर्वोच्चको आदेशप्रति बेखबर बनिरहेको छ । त्यसप्रति न महिलामन्त्रीले चासो दिएकी छन् न त कर्मचारीलाई नै कुनै मतलब छ ।

मन्त्रालयकी महिला सशक्तीकरण हेर्ने सहसचिव राधिका अर्याल आफूले प्रतिवेदन खोजिरहेको बताउँछिन् । एक हप्ता अघि प्रतिवेदन खोजी गरिरहेको बताउने अर्यालले एक हप्तासम्म पनि प्रतिवेदन खोजीरहेको बताउँदै थिइन् ।