स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नहुँदा प्रभावित, मन्त्रालयमा २९५ उपसचिव कामविहीन

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयमा स्थायी र अस्थायी गरेर १ सय ९२ उपसचिवको दरबन्दी छ । तर मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय निकायमा ४ सय ८७ जना छन् ।

दरबन्दीभन्दा बढी रहेका २ सय ९५ उपसचिव भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र मन्त्रालयमा हाजिर गरेर घर फर्कन गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नहुँदा कामकाज प्रभावित भइरहेका बेला शिक्षाका केन्द्रीय निकायमा यी उपसचिव महिनौंदेखि कामविहीन छन् । दरबन्दीभन्दा बढी रहेका उपसचिवको व्यवस्थापन गर्ने निकाय नहुँदा उनीहरूलाई जगेडामा राख्नुपरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

२०६९ मा शिक्षाका कर्मचारी समायोजन गर्दा नै उपसचिवको संख्या दरबन्दीभन्दा बढी भएको थियो । उनीहरूलाई बिनादरबन्दी विभिन्न निकाय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत उपजिल्ला शिक्षा अधिकारीको जिम्मेवारी दिएर खटाइएको थियो । गत चैत २८ देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज भएपछि कामविहीन उपसचिवहरूको संख्या थपिएको हो ।

शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाइएको छ । जसमा ४१ जिल्लामा मात्रै उपसचिवको दरबन्दी छ । मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र तालिम केन्द्रलगायत केन्द्रीय निकायको नयाँ संरचना तय गर्दा दरबन्दी कटौती भएकाले पनि उपसचिवहरू कामविहीन भएका हुन् ।

केन्द्रमा दैनिक ५२ उपसचिव हाजिर गरेरमात्र तलब खाने गरेका छन् । काम नपाएका केही उपसचिव शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र पुरानै निकायमा हाजिर गरेर बसेका छन् । ‘कहाँ जाने के काम गर्ने भन्ने टुंगो छैन,’ एक उपसचिवले भने । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले दरबन्दीभन्दा बढी रहेका उपसचिवसहितका कर्मचारी मन्त्रालयको जिम्मा लगाइने बताए ।

मन्त्रालयले भने ती उपसचिवलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा लगाउने जनाएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयसँग पनि बढी भएका शिक्षाका उपसचिवलाई कहाँ कसरी काममा लगाउने भन्ने कुनै योजना छैन ।

नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयमा १७, केन्द्रमा १३, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा ९, शिक्षक सेवा आयोगमा ७, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा ३, शिक्षक किताबखानामा ४, प्रदेशका ७ वटा तालिम केन्द्र र ७ वटै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३५, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका गरेर १७ उपसचिवको दरबन्दी छ । केही उपसचिव भूकम्प पुनर्निर्माण इकाई (शिक्षा) र मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका केही परियोजनामा अस्थायी रूपमा कार्यरत छन् ।

केन्द्रमा उपसचिवको दरबन्दी बढी भएको छ भने नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म खटिने अधिकृत र नायब सुब्बा (प्राविधिक सहायक) स्तरका कर्मचारी अपुग छ । ‘मन्त्रालयले नयाँ संरचनाअनुसार अधिकृत र प्राविधिक सहायक खटाउन सकेको छैन,’ एक अधिकृतले भने, ‘ठूलो संख्यामा अधिकृत र प्राविधिक सहायक स्तरको कर्मचारी अपुग हुने देखिन्छ ।’ अधिकृत र नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा विद्यालय निरीक्षकका भरमा दैनिक कामकाज सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्रालयसँग ६ सय ३९ अधिकृतको दरबन्दी छ ।

मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म शिक्षा सेवाका ७ सय ८७ अधिकृत स्तरका कर्मचारी आवश्यक देखिन्छ । प्राविधिक सहायकतर्फ देशभर ८ सय १२ दरबन्दी आवश्यक छ । तर हाल २ सय २३ जना मात्रै जनशक्ति कार्यरत छन् ।