गरिबको सूचीमा सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षक, काठमाडौं र सदरमुकाममा घर

काठमाडौं । सरकारले तयार पारेको गरिब सूचीमा उच्च तहका सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा राजधानी र सदरमुकाममा घर हुनेहरु परेका छन् ।

गरिब पहिचान गरेर सहुलियत दिने योजनाअनुसार सरकारले ल्याएको प्याकेजमा १५ हजार सरकारी कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका हुन्। गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डको तथ्यांकअनुसार सरकारी अधिकृत तहका कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा छन्।

०७० मा संकलन गरिएको उक्त तथ्यांकमा शंका लागेका करिब ३ हजार कर्मचारीलाई भने सूचीबाट हटाइएको थियो।

अधिकृत वा सोसरह कर्मचारीको तलब बराबरलाई आधार मानेर केही कर्मचारीलाई सूचीबाट हटाइएको हो।

त्यतिवेला करिब ३ हजार कर्मचारीको नाम गरिबको सूचीबाट हटाइए पनि अरू कर्मचारीको सूची हटाउने जोखिम लिन नसकिएको बोर्डका कर्मचारीले बताए। यस्तो सूचीमा शिक्षक तथा अन्य स्थानीय कर्मचारी बढी रहेको पाइएको छ ।

तथ्यांक संकलन सकिएका २६ जिल्लामै गरिब परिचयपत्रको विवाद देखिएको छ। धनीको हातमा गरिब परिचयपत्र पुगेको र गरिबहरू छुटेको भन्दै गुनासा आइरहेका छन्।

काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाम तथा बजारमै घर भएकाहरू गरिबको परिचयपत्र पाउने सूचीमा अटाएपछि विवाद सुरु भएको हो।

धनीको हातमा परिचयपत्र पुगेको गुनासो आइरहेको तर त्यसमा अध्ययन भइनसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।

साउनभरि वितरण गर्ने समय भएकाले कुन– कुन जिल्ला र स्थानीय तहमा वितरण गरिएन भन्ने यकिन तथ्यांक भने बोर्डमा आएको छैन्।