३२ हजार अस्थायी कर्मचारीबारे सरकारका सात विकल्प

काठमाडौ‌ । सरकारले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई तीन महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई तीन महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्नेगरी सात बुँदे मस्यौदा तयार गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदार अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय कार्यदलले सात बुँदे कार्य योजनाको मस्यौदा तयार गरेको कार्यदलका सदस्य तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी गराए ।

एकदुई दिनमै कार्यदलले टुंगो लगाउने पनि उनले बताए। कार्यदलमा संघीय मामिला, कानुन र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् ।

कार्यदलले तयार गरेको सात बुँदे मस्यौदामा सरकारलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको टुंगो लगाई आवश्यक कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिने र आवश्यक नभएका कर्मचारीलाई विकल्प दिई सेवाबाट हटाउन सुझाव दिइएको छ ।

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई उसले काम गरेको सेवा अवधिका आधारमा सुविधा दिन कार्यदलले विभिन्न विकल्प तयार गरेको छ । कार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि सबै मन्त्रालयले सो कार्ययोजना लागू गर्ने थपलियाले बताए । अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म सरकारले उनीहरूलाई सेवाबाट नहटाउने भएको छ ।

सरकारले तीन महिनासम्म अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवामा निरन्तरता दिनेबारे गत साउन १ गते आन्दोलरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीसँग मौखिक सहमति गरेको थियो। सहमतिमा तीन महिनाभित्र यसको स्थायी टुंगो लगाउने गरी एउटा कार्यदल बनाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो ।

तर अधिकांश सरकारी कार्यालयमा अझै पनि सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको अस्थायी कर्मचारी बताउँछन् । केही कार्यालयमा भने सादा कागजमा अस्थायी कर्मचारीलाई हाजिरी गराइएको छ ।

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी सबैलाई एकपटक स्थायीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न अवसर दिनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन नसकेकालाई गोल्डेन हेण्डसेक कार्यक्रम ल्याएर विदाई गर्नुपर्ने माग ट्रेड युनियनले गरेको छ ।