प्रधानन्यायाधीसमा जोशी अस्वीकृत हुनामा योगेशको पाँच तर्क

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुावाई समितिले अस्विकृत गर्नुपर्नाका कारणबारे नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले चारवटा तर्क अघि सारेका छन् । जोशीको नाम अस्वीकृत हुँदै गर्दा बैठकबाट बाहिर निस्केर उनले आफूहरुको तर्फबाट ५ वटा कारण अघि सार्वजनिक गरेका हुन्।

सांसद भट्टराईले सञ्चाकर्मीहरुसँग भने–
संसदको संयुक्त बैठक र संघीय संसदको नियमावली–२०७५ को नियम २६ (५) बमोजिम प्रधानन्यायाधीस पदमा प्रस्तावित निज दीपकराज जोशीको नाम आजको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा हाम्रो तर्फबाट प्रस्तुत गर्दा पेश गरिएका तर्कहरु निम्न बमोजिम छन्।

१) प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीसमा नियुक्ति भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने हामीले सुनुवाईका क्रममा सोधेका थियौँ। नेपालको प्रधानन्यायाधीसको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्वका सम्बन्धमा उहाँले कुनै ठोश अवधारणा र कार्ययोजना समेत पेश गर्न नसकेको।

२) सुनुवाईको क्रममा उहाँको बारेमा आम नागरिक र सुनुवाईका क्रममा उजुरीका रुपमा पेश गरिएका समितिका माननीयहरुबाट उहाँको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सन्दर्भमा राखिएका कुनैपनि जिज्ञाशाको सन्तोषजनक रुपमा उहाँले जवाफ दिन नसकेको।

३) प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाको प्रमाण पत्रहरु सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति समेत फरक–फरक उल्लेख रहेको र त्यस सम्बन्धमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण तथा सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसक्नु।

४) निजको सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारवाही सम्बन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीस र न्यायाधीसहरुबाट नै लिखित रुपमा टिप्पणी गरेको पाइएको। र, सर्वोच्च अदालतमा रही कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिनसक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न नसकेको। साथै, निजबाट नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुनसक्छ भन्ने विषयमा यस समितिमा माननीयहरु सन्तुष्ट हुन नसकेको।

५) तसर्थ नेपालको प्रधान्यायाधीस जस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने कुनै प्रभावकारी आधार र कारण समितिले पाउन नसकेको।