डा. केसीको अनशनः पेलेरै जाने मुडमा सरकार, चिकित्सकहरु प्रतिरोधको तयारीमा

काठमाडौ‌ । आफ्नो माग विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याइएको भन्दै एक सातादेखि डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनशनरत छन् । तर, सरकारले डा. केसीको मागविपरीत पहिलेकै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउन लागेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक यसअघि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको दबाबपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । अहिले ‘प्रतिस्थापन’ शब्द हटाएर हुबहु विधेयकलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए ।

विवादित प्रतिस्थापन विधेयकलाई अघि बढाउनेबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ताहरू एवं विज्ञहरूसँग बुधबार र बिहीबार छलफल गरेका थिए ।

‘तपाईंहरूले सरकारलाई जसरी भए पनि सहयोग गर्नुपर्छ’, शिक्षामन्त्री पोखरेलको भनाइ उधृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘शिक्षामन्त्री जसरी भएपनि पेलेरै जाने मुडमा देखिनुहुन्थ्यो । हामीले सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउने सुझाव दिंदै संशोधनमा जोड दियौं । उहाँ भने एकोहोरो जस्ताको तस्तै पेश गर्ने र पारित गराएरै छाड्ने मनस्थितिमा देखिनु भयो ।’

शिक्षामन्त्री पोखरेलले बुधबार प्राध्यापक केदारभक्त माथेमालगायतका विज्ञहरू र बिहीबार विभिन्न चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा धर्मकान्त बास्कोेटालगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए ।

कानुनमन्त्री तामाङले नियमित प्रक्रियाबाट नयाँ विधेयक पारित गराएरै छोड्ने बताए । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तोडमोड नगरी हुबहु ल्याउन माग गरेका थिए ।

डा.केसीले उठाउँदै आएका चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा समर्थन जनाउँदै आएको नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले शुक्रबारदेखि नै कालोपट्टी बाँधेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षाको सवालमा अन्तिम अवस्थासम्म लड्छौं। जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौं ।’
चिकित्सक संघले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाएको ७२ घण्टासम्ममा सरकारबाट सम्बोधन नभए विरोधका अन्य कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने संघ अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यता, कानुनमन्त्री तामाङले डा.केसी पक्षधरले नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘मुलुकमा कति मेडिकल कलेज चाहिन्छ भन्ने कुरा अब चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। अब आयोगले नै निर्णय गर्छ।’

दर्ता गरिएको विधेयकको परिच्छेद—२ मा शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गर्ने उल्लेख छ । आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री रहने प्रस्ताव छ। चिकित्सा आयोगको माग डा। केसीले नै गरेको जिकिर कानुनमन्त्री तामाङले गरे ।

कानुनमन्त्री तामाङले भने उपचार गर्न छाडेर आन्दोलनमा उत्रने डाक्टरलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।