प्रशासनको अघोषित हिरासतमै डा. केसी, उपचार गर्न असहयोग

काठमाडौं । जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको उपचारमा सरकारले असहयोग गरेको छ । डा. केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरु फिर्ता गएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ ।

केसीको स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न चिकित्सक टोली नै फिर्ता भएपछि उनको स्वास्थ्यमा थप समस्या भएको हो । स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेको भन्दै चिकित्सक टोलीले उपचार गर्न नसक्ने घोषणासहित सोमबार साँझ केसीलाई छाडेको हो ।

डा.केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको र तत्काल सुरक्षित स्थान अथवा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्थानान्तरण गर्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि प्रशासनले सहयोग नगरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । उपचारमा संलग्न डा. प्रवीण गिरीले कभर्डहलमा विद्युत् नभएकाले आवश्यक परीक्षणका उपकरण जडान गर्न नसकिएको र परीक्षणको जिम्मा फिर्ता लिएको बताए ।

डा. केसीको समर्थनमा चिकित्सकहरूले मंगलबार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा ठप्प पारे । नेपाल चिकित्सक संघ जुम्लाले पनि कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प पारेको छ ।

प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरूले आन्दोलन अनिश्चितकालीन भएको बताएका छन् । मंगलबार सेवा ठप्प हुँदा कर्णालीका हजारौँ सेवाग्राही सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । चिकित्सक तथा केसीका समर्थकले राज्यलाई दबाब दिन शरीरमा नेल र मुखमा कालोपट्टी बेरेर नांगो जुलुससमेत निकाले ।

जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले भने आफूले माथिको आदेशबाहिर गएर केही गर्न नसक्ने बताए । जिल्ला प्रशासन र प्रतिष्ठान क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ, फिर्ता लिन आदेश आउनुपर्छ , उनले भने ।

अधिकारकर्मीहरूले भने चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. केसी र न्यायको लडाइँ लडिरहेकी गंगामाया अधिकारीलाई अघोषित हिरासतमा राखेर राज्यले नै अराजकता निम्त्याएको बताएका छन् ।

चिकित्सक टोली फिर्ता भएपछि डा केसीको रेखदेखमा भाइ किशोर केसी छन् । उनले डा। केसी बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । हातखुट्टा बाउँडिने, सुन्निने, रिँगटा लाग्ने, टाउको दुख्ने र छातीको धड्कन बढ्नेजस्ता समस्या देखिएको उनले बताए ।

यता, सरकारले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा बढोत्तरी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा बढोत्तरी गर्न ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिष्ठानको कुलपति हुन् । स्रोतका अनुसार चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गरेर विश्वविद्यालयमा बढोत्तरी गर्ने सरकारको तयारी छ । विश्वविद्यालय बनेसँगै सरकारले इच्छाएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछ ।