पैसावालाको प्रभावमा मन्त्रीः आँफैले ल्याएको कानुनविपरित सम्बन्धन दिने खेल

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल आफैँले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिमार्फत जारी गरेको अध्यादेशविपरीत चिकित्सा शिक्षा संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रयासमा छन् ।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षाका सबै कार्यक्रमको सम्बन्धन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिने गरी अध्यादेश जारी भएको थियो ।

तर, अध्यादेश जारी भएकै वेला अध्यक्षको रूपमा सिटिइभिटीको बैठक राखेर मन्त्री पोखरेलले केही कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास गरेका थिए । कानुनको व्याख्या गर्दै सिटिइभिटीका पदाधिकारीले निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छैनन् । तर, मन्त्रीको प्रयास जारी छ ।

पोखरेल शिक्षामन्त्री भएपछि १३ वैशाखमा अध्यादेश भएको थियो । अध्यादेशले स्पष्ट भनेको छ, ‘स्वास्थ्य सेवामा संलग्न सबै जनशक्ति स्वास्थ्यकर्मी हुन् र तिनीहरूको उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने तथा नियमन गर्ने काम अब चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्नेछ ।’

तर, लगत्तै सिटिइभिटीको बैठकमा मन्त्रीले कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने तथा नयाँ कार्यक्रम थप्ने प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले गत १३ वैशाखमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाएको अध्यादेश भन्छ–स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने सबै संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गर्नेछ । तर स्नातकभन्दा तलका नर्सिङ, ल्याब, असिस्टेन्ट र फार्मेसीलगायतका क्षेत्रलाई अलग्याएर सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन दिने प्रयासमा शिक्षामन्त्री पोखरेल लागेका छन् ।