भागवण्डा मिलाउन फुटाइयो कृषि मन्त्रालय

काठमाडौं । सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएको छ । सरकारमा भागवण्डा मिलाउनु पर्ने भएकाले मन्त्रालय फुटाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी र भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी बैठकले नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई यही श्रावण २५ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले भदौं २५ गतबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि सरकारले बलाधिकृत रथी थापालाई कायममुकायम प्रधान सेनापति तोक्न राष्ट्रपतिलाई सिफारित गरेको हो।

त्यसैगरी सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालको नाम परिवर्तन गरी नेपाल मिडिया काउन्सिल राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसका लागि आवश्यक विधेयकको तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।

मन्त्रीपरिषद बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा उम्मेदवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले लुम्विनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा अवधेशकुमार त्रिपाठी र सदस्य सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाललाई नियुक्त गरेको छ। नेपाल–भारत हवाई सम्झौता अनुमोदन पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए।

सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस अनुसार द्वन्द्वकालमा वेपत्ता भएका सिन्धुपाल्चोकका राजकुमार तामाङ र मृतक झापाका मधु ताजपुरिया र खोटाङका टिकाबहादुर राईका परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत डेढ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बोर्डको सबै चल, अचल सम्पत्ति अर्थ मन्त्रालयमा कायम हुने गरी बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताए।

त्यसैगरी सरकारले एशीयाली विकास बैंकको १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता लिन अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा वार्ता समिति पनि गठन गरेको छ। मिलेनिमय च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरिएको छ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा उर्जा आयोग, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कायमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रवक्ता बास्कोटाले कानुन किताव व्यवस्था समिति कायमै राख्ने निर्णय गरिएको पनि जानकारी दिए। सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।