प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीसँग सीधै वार्ता गर्ने, जो पायो त्यहीसँग वार्ता नगर्ने

काठमाडौं । अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीधै वार्ता गर्ने भएका छन् ।

वार्ता टोली फेरिने तर समस्याको समाधान कहिल्यै नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सोझै डा.केसीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने भन्दै सन्देश पठाएका छन् ।

केसीले भने जबाफ दिइसकेका छैनन् । ‘पटक/पटक वार्ता र सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएकाले प्रधानमन्त्रीले ‘वान इन वान’ वार्ता गर्न चाहेको हो,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । ‘अनशन छाडेर स्वस्थ हुनुहोस् अनि वार्ता गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ, त्यो सन्देश पठाइ सकिएको छ ।’ उनका अनुसार डा.केसीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा दिँदै अनशन छाडेर वार्तामा आउन प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सो प्रस्ताव गएको हो ।

शिक्षासचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा बनेको वार्ताटोलीसँग केसीले वार्ता गर्न अस्वीकार गरेर मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैं वार्ता गर्न अग्रसर भएका हुन् । सरकारले डा. केसीका तर्फबाट आधिकारिक वार्ता टोली खोजेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले भने, ‘डा. केसीको म्यान्डेट प्राप्त आधिकारिक वार्ता टोली को हो त ? सरकारले अझै पनि चिन्न सकेको अवस्था छैन, जो पायो त्यहीसँग वार्ता गर्ने कुरा त हुन्न नि ?’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार डा. केसीका तर्फबाट आउने वार्ता टोलीको औपचारिक नाम पठाउन आग्रह गरिएको छ ।

डा. केसीको आन्दोलनको पक्षमा उभिएका डा. केसी, नागरिक समाजको अगुवा, विवेकशील साझा पार्टी, नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी वा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसमध्ये कोसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो ? त्यसको जवाफ सरकारले खोजेको अर्यालको भनाई छ ।

यसअघि शिक्षासचिव खगराज बराल नेतृत्वको ३ सदस्सीय सरकारी टोलीले डा. केसीका तर्फबाट जीवन क्षेत्री, अभिषेक सिंह, सुरेन्द्र भण्डारी र ओमप्रकाश अर्यालसँग वार्ता गरेको थियो । वार्ताले निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि डा. केसीले मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए ।

बरालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरे पनि केसी पक्षले अस्वीकार गरेको थियो । यसैबीच सत्तारूढ नेकपा निकटका भ्रातृ संगठनले हाल सञ्चालनमा रहेका निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका छन् । युवा संघ, योङ कम्युनिस्ट लिग, अखिल र अखिल क्रान्तिकारीको संयुक्त बैठकले यस्तो माग गरेको हो ।

‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको मर्म एवं शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा गरिएको संवैधानिक ग्यारेन्टीको प्रावधानअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सम्पूर्ण मेडिकल कलेजलाई अविलम्ब राष्ट्रियकरण वा गैरनाफामुखी ट्रस्टमा रुपान्तरण गरियोस्,’ ४ संगठनले माग गरेका छन् । उनीहरुले सबै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पताल खोल्न पनि माग गरेका छन् ।