केन्द्रलाई प्रदेशहरूको चेतावनी, ‘अधिकार खोसे विकल्प खोज्छौं’

काठमाडाै‌  । आफू मातहत तोकिइसकेका कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार खोसिए विकल्प खोज्ने चेतावनी संघलाई प्रदेश सरकारहरूले दिएका छन् ।

सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरू आफैंमा खिच्ने निर्णय सच्याउन प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई पत्राचारसमेत गरेका छन् । ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये दुई जनाले लेखेरै र बाँकीले मौखिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त्यस्तो निर्णयले संघीयता कमजोर हुने भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन् । 

‘प्रदेशमातहत नराख्ने हो भने हामीले काम गर्नै सक्दैनौं,’ प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिँदै भने, ‘हाम्रा माग सुनुवाइ भएन भने प्रदेश सरकार अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछ ।’

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि केन्द्रले आफूखुसी सचिव र कर्मचारी खटनपटन गरेको भन्दै लिखित रूपमै आपत्ति जनाएका छन् । केन्द्र सरकारले गत साता पारित गरेको सांगठनिक संरचनाले प्रदेश र स्थानीय तहको समेत अधिकार क्षेत्र हनन गरेको प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ।

‘केन्द्र सरकार पछिल्लो निर्णयअनुसारै अघि बढ्यो भने प्रदेश सरकार मात्र होइन, स्थानीय तहसमेत कमजोर हुनेछन् । त्यो निर्णय तत्काल सच्याइनुपर्छ,’ १ नम्बर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने।

केन्द्र सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सांगठनिक संरचना अनुमोदन गरेको थियो । त्यसमा अहिले कायम संरचनामध्ये केही क्षेत्रीय कार्यालय, तालिम केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालजस्ता थोरै निकाय मात्र प्रदेशलाई दिइएको छ । त्यसअघि प्रदेशमा राख्ने भनिएका महत्त्वपूर्ण निकाय र विभाग संघ सरकारमातहतै राखिएका छन्।

कर्मचारी सरुवा र खटनपटनमा समेत अझै केन्द्र सरकार नै हावी भएकाले प्रदेश सरकारहरू सशंकित भएका हुन् । यसअघि विज्ञहरूसहितको कार्यदलले केन्द्रमा १६ मन्त्रालय, ३१ विभाग र ४ विभागस्तरका निकाय राख्न सुझाएको थियो । त्यसलाई हेरफेर गर्दै संघीय सरकारले केन्द्र सरकारमातहत ५३ विभाग राख्ने भएको हो । केन्द्रमा २१ मन्त्रालय र विभिन्न संवैधानिक निकाय पनि रहनेछन् ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संविधानले दिएका अधिकारहरू नै केन्द्रले हस्तान्तरण गर्न नचाहेको बताए । ‘प्रदेशमा जनशक्ति संरचना र स्रोतको न्यूनतम अभावसमेत पूर्ति नहुँदा अप्ठेरो परेको छ । यस्तै हुने हो भने संघीयता नै असफलतातर्फ जान सक्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश ४ का भौतिक योजनामन्त्री एवं प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले केन्द्र सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापमा पटक्कै नसघाएको उल्लेख गर्दै भने, ‘पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनिएको छैन ।

अहिले त प्रदेशमातहत हुने सरकारी कार्यालय नै खोसिएको छ । यो के तरिका हो रु’ यो वर्षको बजेटसमेत सार्वजनिक गरिसकेका प्रदेश सरकारहरूले मातहतका सरकारी कार्यालय नपाउँदा कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा चुनौती छ । प्रदेशका कतिपय मन्त्रालय विभागविहीन हुने अवस्था छ ।

‘केन्द्र सरकारले अहिले प्रदेशका मन्त्रालयमा कार्यरत सबै निजामती कर्मचारी प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘केन्द्रमा बसेर आफूखुसी सरुवा गर्दा यहाँ मन्त्रालयका दैनिक कामकारबाही प्रभावित भएका छन् । यस्तो काम बन्द हुनुपर्छ।’

जिल्लास्तरमा भएका सरकारी कार्यालयहरू आफूमातहत हुनुपर्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । ‘प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा सबै कर्मचारी आइसकेपछि मात्र प्रदेश सरकारहरू बलिया हुन्छन् । कार्यालय र निजामती कर्मचारी मातहतमा आएपछि आवश्यकताअनुसार डिभिजन बनाएर प्रदेशले सबै जिल्लामा समन्वय गर्नेछ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने।

नागरिकता, राहदानी, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाहेक शान्ति सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापनलगायत काम आफैंले हेर्न‘पर्ने प्रदेशहरूको माग छ । ‘केही कर्मचारी कमाउन र विदेश सयर गर्न पाइने कार्यालय केन्द्रकै मातहतमा हुनुपर्छ भनेर मन्त्रीलाई समेत उक्साइरहेका छन्,’ मन्त्री कार्कीले भने ।

केन्द्रसँग सबै प्रदेशले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सातै प्रदेश एक भएर आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन आफैं बनाएर अघि बढ्नेतर्फ पनि छलफल सुरु भएको छ ।’ ठूलो संख्यामा केन्द्रीय निकाय र विभागहरू संघ सरकारको मातहतमै राख्ने संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक भएपछि प्रदेशका मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले ‘आवश्यकताभन्दा बढी बोझिलो कर्मचारी र संरचना संघीय सरकारसँगै राख्ने निर्णय संघीयता र संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘सीमित राजनीतिक नेतृत्व र केही कर्मचारीको अनावश्यक दबाबका कारण यो निर्णयबाट सरकारको समृद्धिको लक्ष्य त परै, संघीयता नै धरापमा पर्नेसमेत खतरा बढ्ने देखिन्छ,’ आङबोले भने। (कान्तिपुर)