दलितसम्बन्धी पाठ्यक्रम तय गर्दै कास्कीको अन्नपुर्ण गाउँपालिका

पोखरा । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा दलित र सिमान्तकृतका विषय समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र लागू गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले विज्ञहरुसँग छलफल गरी यस्तो पाठ्यक्रम लागु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समता फाउण्डेसन काठमाडौँको सहकार्यमा बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानवशास्त्र अध्ययन संस्थानको अध्ययनबाट नमूना पाठ तयार गरी कास्कीका तीनवटा विद्यालयमा परीक्षण गरिएको थियो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित उक्त परियोजनाको नेतृत्व प्रा डेविड गेल्नरले गरेका थिए ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको विशेष अनुरोधमा नयाँ पाठ परीक्षण भई सोको नतिजामाथि छलफल सम्पन्न भएको छ ।

गोष्ठीमा अध्ययनको नतिजा, नीतिपत्र एवं अनुभव साटासाट गरिएको थियो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट अध्ययनलाई सहनेतृत्व गरेका डा कृष्ण अधिकारीले यसअघि सम्पन्न जात, वर्ग र संस्कृति अध्ययनको नतिजा प्रस्तुत गर्दै नेपालमा जातीय अन्तरसम्बन्धमा व्यापक परिवर्तन भएको र सार्वजनिक क्षेत्रमा छुवाछूत धेरै घटेको भए तापनि निजी मामलामा परिवर्तन हुन धेरै बाँकी रहेको बताए ।

नेपालमा दलितसम्बन्धी नीति दलित सशक्तीकरण, आरक्षण र सेवामा पहुँच बढाउनेतर्फमात्र केन्द्रित रहेको तर भेदभाव र छुवाछूत विषयका सामाजिकरूपले बहुआयामिक र बहुपक्षीय चरित्रमाथि न्यून ध्यान गएका कारण समस्या लम्बिन सक्ने अध्ययनले देखाएको डा अधिकारीको भनाइ छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका विज्ञद्वय सुरेशकुमार जोशी र विष्णुप्रसाद अधिकारीले स्थानीय पाठ्यक्रमसम्बन्धी विद्यमान सैद्धान्तिक तथा नीतिगत व्यवस्था, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि संघीयतामा स्थानीय तहको बढ्दो भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो अवसरमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले गोष्ठीको निचोड प्रस्तुत गर्दै नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अन्नपूर्ण क्षेत्रमा दलितको संख्या कूल जनसंख्याको आधा जति रहेकाले पनि दलितसम्बन्धी पठनपाठन गर्नु आफ्नो प्राथमिकता भएको अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ ।

अध्यक्ष कुँवरले दलित तथा पहिचान गरिएका अन्य पाँच विषय (गुरुङ मातृभाषा, गाउँगत स्थानीय संस्कृति, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार र कृषि तथा पशुपालन) मा क्षेत्रगत विशिष्टताका आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र समता फाउण्डेसनको प्राविधिक सहयोग लिएर स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।