स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेट हटाएसँगै मलेसिया जाने प्रक्रिया नै बन्द

काठमाडौं । सरकारले मलेसिया जाने कामदारबाट स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लिईंदै आएको अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै म्यानपावर व्यवसायीहरुले स्वास्थ्य परीक्षण नै रोकिदिएका छन् । व्यवसायीले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण रोकेपछि कामदारको मलेसिया जाने प्रकृया पनि रोकिएको छ ।

माइग्राम्स र बायोमेट्रिक बन्द भएसँगै तत्कालका लागि मलेसियामा कामका लागि जाने प्रक्रिया रोकिएको छ । अब नयाँ कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नै नपाउने भएका छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि अवैधानिक रुपमा लादिएका सबै सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गरेपछि स्वास्थ्य संस्थाले सरकारलाई दबावमा पार्ने गरी परीक्षण रोकेका हुन् ।

श्रम मन्त्री बिष्टले गैरकानुनी रुपमा कामदारमाथि आर्थिक भार हुने गरी शुल्क उठाउने संस्था र संयन्त्रमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका थिए । यो लगत्तै मलेसिया जाने कामदारको हकमा लागू गरिएको माइग्राम्स र बायोमेट्रिक बन्द भएका छन् । पक्राउ परिने डरले स्वास्थ्य व्यवसायीले स्वास्थ्य परीक्षण रोकेका हुन् ।

मन्त्री विष्टले सरकारले मान्यता दिएका सबै स्वास्थ्य संस्थाले मेडिकल गराउन पाउने निर्णय गर्दै सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, भिएलन र ओएससीको सबै काम कारवाही तत्काल बन्द गर्न कुटनीतिक पहल थालेको थियो । मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुमथि विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्छ । भिसा शुल्कबापत नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले सात सय रुपैयाँ लिन्छ ।

मलेसियामा बायोमेट्रिक लागू भएपछि ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले परीक्षण गर्दै आएका छन् यस्तै साउदी, ओमन र बहराइन जाने युवाको गाम्का नेपालमा आवद्ध १२ वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेगरि सिन्डिकेट थिए ।

मलेसिया जाने कामदारले तिर्नु पर्ने शुल्क घटेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण लगायत विभिन्न नाममा एक तर्फि खडा भएका संस्था खारेज गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो । अब स्वास्थ्य परीक्षणको ४ हजार ५ सय र भिसा शुल्क वापत ७ सय रुपैयाँ मात्रै तिर्नु पर्नेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अव कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण मन्त्रालयमा सूचिकृत भएका २ सय ३५ वटा स्वास्थ्य संस्थाले नै गर्न पाउने बताएका थिए ।