मुआब्जा विवादमा अल्झेको मुलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान

काठमाडौं । मूलपानी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणको अधिकांश काम सकिएपनि मुआब्जा विवादका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

१२ हजार दर्शक क्षमताको मूलपानी मैदान दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित १९ माघ ०७१ मा निर्माण सुरु गरिए थियो । २ सय ९४ रोपनी सरकारी जग्गामा भइरहेको निर्माणको अधिकांश काम सकिए पनि पूर्व–पश्चिम क्षेत्रको ४६ आना ३ पैसा निजी जग्गाको मुआब्जा विवाद नसल्टिँदा आयोजना लम्बिएको हो ।

मूलपानी मैदानको उत्तरतिरको प्याराफिट निर्माण पूरा भएको छ । सो प्याराफिट निर्माणका लागि १५ करोड ६२ लाख खर्च भएको जनाइएको छ ।

मूलपानी डम्पिङसाइट हटेपछि २ सय ९४ रोपनी जग्गा चैत ०६० मा सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई उपभोग गर्न दिने निर्णय भयो । जसअनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने ‘मास्टर प्लान’ बनाएको थियो । उक्त मास्टर प्लानअनुसार तोकिएकोमध्ये ४६ आना ३ पैसा जग्गा व्यक्तिको देखियो ।

तर, सरकारले स्थानीयको नाममा रहेको ४६ आना ३ पैसा जग्गाको विषय टुंग्याउन आलटाल गर्दा मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको सपना पूरा हुन पाएको छैन । सरकारी मूल्यमै जग्गाको अधिग्रहणको कोसिस भएको थियो । तर, जग्गाधनीले आफूहरूले जीवनभर कमाएको रकम जग्गा किन्दा सकिएको भन्दै जग्गाको बदला जग्गा नै माग राख्दै आएका छन् ।

गत वर्ष नै तत्कालीन खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले मुआब्जा विवाद समाधानका लागि पहल गरेका थिए । तत्कालीन सचिव महेशप्रसाद दाहालले मुआब्जाका रूपमा जग्गाको बदला जग्गा नै दिँदा खराब नजिर बस्ने र ठूला आयोजना निर्माण भइरहेका अन्य क्षेत्रका स्थानीयले पनि उस्तै माग राख्न सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । यही आधारमा सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना देखाएपछि तत्कालीन सरकार पछि हटेको थियो ।