कानूनको प्रयोगमा बदनियत : कसुर एउटा अभियोग अर्कै

काठमाडौं । एउटा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई नियतवश अर्कै अभियोग लगाएर अदालतबाट उन्मुक्ति दिलाउने काम कसरी भइरहेको छ ? ‘नक्कली चिकित्सक प्रकरण’ मा प्रहरी, सरकारी वकिल र मेडिकल काउन्सिलका बदनियतपूर्ण कार्यहरूको खुलासा ।

१५ माघ २०७४ मा प्रहरीले राजधानीका विभिन्न ठाउँबाट २० जनालाई ‘नक्कली डाक्टर’ भनेर पक्राउ ग¥यो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानपछि उनीहरूविरुद्ध ठगी मुद्दा चलायो । उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोगलाई अदालतले प्रारम्भिक रूपमै गम्भीरतापूर्वक लिएन । थुनछेकको बहस पछि नक्कली भनिएका ती डाक्टरहरू कोही तारेखमा र कोही सामान्य धरौटीमा रिहा भए ।

यसअघि २०७२ माघदेखि २०७३ भदौभित्र नेपाल प्रहरीले यस्ता ५८ जना डाक्टर विरुद्ध चलाएको मुद्दाको नतिजा पनि यस्तै थियो । जस्तो कि प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार, राजधानीको नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत डा. अरुणकुमार गुप्ता सक्कली डाक्टर होइनन् । सन् १९८८ मा बिहार, भारतबाट आईएस्सी उत्तीर्ण गरेको भनेर उनले पेश गरेको रोल कोड २८४ र प्राप्तांक ४८० रहेको प्रमाणपत्र नक्कली भएको दाबीसहित सीआईबीले ठगीमा मुद्दा चलायो । अभियोग प्रमाणित नभएपछि उनले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सफाइ पाए । गुप्ता पुनः आफ्नो काममा फर्के । नर्भिक अस्पतालको वेबसाइटमा उनको नाम प्राथमिकतासाथ उल्लेख छ ।

सन् १९९१ मा बिहारबाटै आइएस्सी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा एमबीबीएस पढेका दन्त चिकित्सक डा. बुद्धिमान श्रेष्ठलाई पनि त्यसबेला प्रहरीले ‘नक्कली डाक्टर’ भनेर पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार, उनको प्रमाणपत्रमा उल्लेख रोल कोड-६५८ र नम्बर-१००३१ लाई ‘नट भेरिफाईड, नो स्टुडेन्ट फाउण्ड’ भनेपछि सीआईबीले उनीविरुद्ध पनि ठगी मुद्दा चलायो । तर, उनले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट गुप्ताले झैं सफाइ पाए । अहिले उनी कान्तिपुर डेन्टल कलेजका अध्यक्ष र ‘बुद्धिमान फाउण्डेसन’ का सञ्चालक छन् ।

‘नक्कली डाक्टर’ प्रकरणमा जतिलाई मुद्दा चलाइयो उनीहरू लगभग सबै रिहा भए र यो क्रम जारी छ । नक्कली भनेर पक्राउ गरिनु र अदालतबाट लगभग सबै रिहा हुनुका पछाडि एउटा कानूनी चलाखीले काम गरेको छ । त्यो हो- ‘अपराध एउटा, अभियोग अर्कै ।’ अर्थात् प्रहरी नक्कली भनिएका डाक्टरमाथि ‘अनधिकृत रूपमा चिकित्सकीय कार्य गरी ठगी गरेको’ भनेर मुद्दा चलाउँछ । तर, कानूनले ठगी हुन के के हुनुपर्छ भनेर गरेको परिभाषा अनुसार प्रमाण नजुटेपछि उनीहरूले अदालतबाट सफाइ पाउँछन् । भएको यही हो ।

नेपालको प्रचलित कानून अनुसार ‘ठगी’ हुन ‘आफूले नपाएको ओहोदा पाएको र आफ्नो हक नपुग्ने कुरामा झुक्याई हक पुग्छ भनेर व्यवहार गर्नु हुन्न ।’ तर प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सा शिक्षाको प्रमाण पत्र लिएका डाक्टरलाई किर्ते गरेको वा नक्कली प्रमाण पत्र लिएको भनेर कारबाही नगरी ‘ठगी’ मा कारबाही चलाउँदा त्यस्ता सबैजसो चिकित्सक धमाधम अदालतबाट रिहा भइरहेका छन् । प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरूमाथि ‘अपरेसन क्वाक’ नामबाट कारबाही प्रक्रिया शुरू गरेर ‘ठग’ भनेका ‘डाक्टरहरू’ अहिले धमाधम काममा फर्किएका छन् ।

यस्तो किन हुन्छ भनेर हामीले सरकारी वकिलसँग सोध्यौं । ‘सरकारी वकिलले कुनै प्रमाण र आधार विना अभियोगमा मागदावी गरी मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन’  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीव रेग्मीले भने, ‘बरु अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी छ भने प्रहरीलाई आवश्यक प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिन सकिन्छ ।’ 

कसुर एकातिर, मुद्दा अर्कैतिर

तीन वर्षअघि खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले देशभर नक्कली डाक्टरको बिगबिगी बढेको रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, रूपन्देही, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सीआईबीले यसबारे अनुसन्धान शुरू गरेका थिए । त्यसक्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रवेश परीक्षामा बारम्बार असफल भएका विद्यार्थीहरूको सूची केलाउँदा करीब एक हजारको शंकास्पद सूची तयार भयो । जसमध्ये अधिकांशले एमबीबीएस अध्ययन गर्नुअघि पेश गरेको आईएस्सीको प्रमाणपत्रले उनीहरू भारतमा पढेको तथ्य खुल्यो । अनि, काउन्सिलले यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सीआईबीको सहयोग लियो ।

 काउन्सिल र सीआईबीको प्रयासबाट मात्रै भारतका विभिन्न शैक्षिक संस्थाबाट जारी भएका प्रमाणपत्रको अनुसन्धान गर्न कठिन हुने भएकाले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (एचएसईबी) सँग सहयोग मागियो । अन्ततः ८०९ डाक्टरको प्रमाणपत्रमाथि छानबिन शुरू भयो । त्यसमध्ये १०९ जनाको प्रमाणपत्र नक्कली भेटियो । यसक्रममा प्रहरीले ५८ जना डाक्टरलाई पक्राउ गरेको थियो । तर जिल्ला अदालतमा दायर भएका सबैजसो मुद्दा असफल भएको कारण देखाई प्रहरीले बाँकीका हकमा कुनै निर्णय गरेन, छानबिन नै अलपत्र प¥यो ।

मेडिकल काउन्सिल र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का अधिकारीहरूका अनुसार, ती डाक्टरहरूले एमबीबीएस अध्ययन गर्न नक्कली प्रमाणपत्र खरीद गरेका थिए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उनीहरूले पेश गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेख कतिपयको विवरण भारतीय परीक्षा बोर्डको अभिलेखमा भेटिएन । त्यस्तै, कतिपयले भारतमै पढेको भए पनि अंक बढाउन नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको भेटियो ।

पक्राउ परेका ५८ जना डाक्टरमाथि दुई प्रकारका मुद्दा चलाइएको देखिन्छ- दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरेको, नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक हुँ भनी ठगी गरेको । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनको दफा २६ मा काउन्सिलमा दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरे तीन वर्षसम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । पक्राउ परेका १७ जना डाक्टरमाथि यही अभियोग लगाइएको थियो । यो अभियोग पुष्टि हुन आरोपितको नाम मेडिकल काउन्सिलको दर्ता किताबमा उनीहरूको नाम दर्ता नभएको अर्थात् दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरेको देखिनुपथ्र्यो ।  १७ बाहेकका ४१ जना डाक्टरमाथि प्रहरीले ‘ठगी’ मुद्दा चलाएको थियो । कानूनतः ठगीको अभियोग पुष्टि हुन ‘कुनै गलत कुराको प्रलोभन दिएर कोही व्यक्तिलाई ठगी गरेको प्रमाणित हुनुपथ्र्यो ।’

यी मुद्दाहरूमा अदालतमा सरकार किन हा¥यो ? प्रहरी, सरकारी वकिल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कहाँ कहाँ के के कमजोरी गरे ? बेग्ला बेग्लै अदालतले करीब करीब एकैखाले आदेश गरेर किन यो मामिलामा सरकारलाई हराए ? यसबारे बुझ्न हामीले विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा दायर ५८ वटा मुद्दाका मिसिल र तिनका फैसला केलायौं ।

मिसिल केलाउँदा देखियो- वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा कार्यरत इर्शादुल हकले ‘सर्वसाधारण व्यक्तिलाई उपचार गरी सो वापतको रकम लिई ठगी गरेको’ प्रतिवेदन प्रहरीले तयार गरेको रहेछ । ‘विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणलाई झुक्याई गलफतमा पारी आफूलाई फाइदा हुने र अरूलाई नोक्सान हुने बदनियत राखी काम गरेको’ आरोप उनीमाथि लगाइएको रहेछ । अर्का ‘डाक्टर’ मोरङका मोहमद अबुल कलामलाई ‘उपचारका नाममा रकम असुलेर ठगी गरेको’ भन्दै रु.१२ लाख ७० हजार ठगेको आरोप लगाइएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत चितवनका डाक्टर सुनिल आचार्यमाथि त प्रहरीले ‘निजामती किताबखानाबाट अभिलेख लिई तलब बुझेको आधारमा रु.२७ लाख ठगी गरेको’ आरोप लगाएको थियो ।

यसरी ४१ जना डाक्टरले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेवापत ‘ठगी गरेको’ मुद्दा सामना गरे । तर, कागजात केलाउँदा उनीहरूमध्ये अधिकांशले कसरी, कसलाई ठगी गरे भन्ने खुल्दैन । अभियोगपत्रमा प्रहरी र सरकारी वकिलले यी कथित डाक्टरहरूले भारतबाट नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर एमबीबीएस अध्ययन गरेको भन्ने विवरण छुटाइएका छैनन्, तर यस्ता नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेकोमा कारबाहीको मागै गरिएको छैन ।

मुलुकी ऐनमा ठगीको कसुरलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ- ‘ठगी हुन कसैलाई ललाई–फकाई वा जाल परिपञ्च गरी वा आफ्नो हक नभएको सम्पत्तिमा आफ्नो हक पुग्ने किर्ते कागज बनाएको हुनुपर्ने, आफूसँग नभएको कुरा छ भनी झुक्याएको हुनुपर्ने, झूटो कुरालाई सद्दे हो भनी झुक्याउनुपर्ने, अर्काको माल मेरो हो भनी वा मेरो भएको छ भनी लिखत गरेको हुनुपर्ने, नाम ढाँटेको हुनुपर्ने र बेइमानी नियतका साथ झुक्याएको र त्यसबाट नोक्सान भएको हुनुपर्ने ।’

प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाउँदा ‘डाक्टर’ हरूले ‘आफूसँग नभएको प्रमाणपत्र छ भनेर उपचार गरेको’ भनेर ठगी गरेको दाबी गरे पनि उनीहरूसँग ती प्रमाणपत्र नरहेको पुष्ट्याइँ हुने कुनै कागजात वा प्रमाण पेश गरेको छैन । मोहमद अबुल कलामकै मुद्दा हेरौं । मोरङ जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध चलेको ठगी मुद्दामा अदालतको आदेश बमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उनको प्रमाणपत्र छानबिन र प्रमाणीकरणकै क्रममा रहेको जवाफ पठाएको थियो ।

यो मुद्दाको फैसलामा अदालतले भनेको छ, ‘रोल नम्बर नमिलेका कारणले मुद्दा दायर भइसकेपछि हालसम्म पनि उनको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका क्रममा रहेको भनी जवाफ पठाइनुबाट प्रहरीले प्रमाणपत्रको यथार्थता यकिन गर्न नसकी अनुमानकै भरमा दाबी लिएको भन्ने देखिन्छ । चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रलाई नक्कली भनी दाबी नलिएको अवस्थामा त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गरी आरोपितले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा काम गरी आर्जित गरेको रकमलाई झनै ठगी गरी आर्जन गरेको भन्नु उपयुक्त हुने देखिंदैन ।’

इर्शादुल हकको मुद्दामा पनि प्रहरीले उपचारका क्रममा बिरामीलाई ठगेको भन्दै रु.४ लाख ६८ हजार विगो मागदाबी ग¥यो । रोचक के छ भने, प्रहरीले अभियोगपत्रमा ‘ठगीबाट प्रत्यक्ष पीडित अहिलेसम्म फेला नपरेकाले पीडितले मागदाबी गर्न आएमा कानून बमोजिम दिलाइपाऊँ’ भन्ने समेत माग गरेको छ । अदालतले यो मुद्दाको फैसलामा भनेको छ, ‘कसलाई झुक्काई के कति रकम लिए खाएको भन्ने उल्लेख नभएको अवस्थामा लाइसेन्सप्राप्त चिकित्सकले पाएको रकम ठगी गरेको भनी नामकरण गर्नु कानूनी र न्यायिक दृष्टिले औचित्यपूर्ण हुँदैन ।’

ठगीको आरोप प्रमाणित हुन आरोपितले पीडितलाई नपाएको ओहोदा वा पद पाएको छु भनी ठगेको अथवा झूटो वा किर्ते कागजात प्रयोग गरेर नोक्सान पु¥याएको हुनुपर्छ । नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरूले कसैलाई झुक्याएर उपचार गरेका थिएनन् । उनीहरूलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा पेशा गर्न अनुमति दिएको थियो । जबकि नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा अनुमतिपत्र लिएको अवस्थामा काउन्सिलले त्यस्ता डाक्टरहरूको दर्ता खारेज गरी उनीहरूमाथि कारबाही चलाउन सक्थ्यो । उसले यो काम गरेन ।

प्रहरीले यो कुरामा ध्यानै नदिन वा थाहा पाईपाई पनि अर्कै अभियोग लगायो । सरकारी वकिल कार्यालयहरूले प्रहरीलाई साथ दिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीव रेग्मी नक्कली डाक्टरमाथिको कारबाही प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूको काममा एकरूपता नदेखिएको स्वीकार्छन् । ‘कतै दर्ता नभई चिकित्सा व्यवसाय गरेको भनी मुद्दा चलेको छ, कतै ठगी गरेको भनिएको छ” रेग्मी भन्छन्, “अभियोजनका क्रममा हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता नहुँदा समस्या परेको हुन सक्छ ।’

तर, तथ्य केलाउँदा जानाजान यो कृत्य गरिएको देखिन्छ । प्रहरीले पहिलो चरणमा रामबाबु गिरी, पशुपति चौधरी, श्यामबाबु साह, अफजल हुसेन, मोहमद सिद्दिकी, तुलसीकुमार महतो, कल्याण विश्वास, भगवान केवट मल्लाह, शैलेन्द्रकुमार महतो, मोहमद कमरुल हक र राजेन्द्रप्रसाद राय विरुद्ध ‘दर्ता नगरी चिकित्सा व्यवसाय गरेको’ आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो ।

यो आरोप पुष्टि हुन उनीहरूको नाम नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता नभएको हुनुपथ्र्यो । तर, शैलेन्द्र, भगवान र सन्तोष यादवले काउन्सिलबाट अस्थायी लाइसेन्स पाएको भेटियो भने रामबाबु गिरी, श्यामबाबु साह, राजेन्द्रप्रसाद दास, तुलसीकुमार महतो र मोहमद कमरुल हकको नाम काउन्सिलको स्थायी दर्ता किताबमै फेला प¥यो । २६ पुस २०७३ मा काउन्सिलले ८ जना प्रतिवादीहरूको नाम दर्ता किताब अभिलेखमा रहेको जवाफ जिल्ला अदालतमा पठायो । डाक्टरद्वय प्रदीपकुमार गुप्ता र विनिता यादवसमेत काउन्सिलकै पत्रबाट निर्दोष ठहरिए ।

अफजल हुसेन, मोहमद अहमद सिद्धिकी र कल्याण विश्वास बाहेक आठैजना डाक्टरमाथि झूटा मुद्दा लगाइएको पुष्टि भयो । यस सम्बन्धी अर्को मुद्दामा पृथ्वीनारायण यादव र राजीवकुमार झालाई ३/३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला भयो ।

२०७३ साल पुस २६ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पठाएको पत्रले प्रतिवादीहरू शैलेन्द्रकुमार महतो, सन्तोष यादव र भगवान केवटले काउन्सिलबाट अस्थायी प्रमाणपत्र पाएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । रामबाबु गिरी, श्यामबाबु साह, राजेन्द्रप्रसाद दास, तुलसीकुमार महतो र महमद कमरुल हकले स्थायी दर्ता प्रमाणपत्र नै पाएको भेटियो । काउन्सिलमा दर्ता भएर पेशा गरिरहेका डाक्टरहरूको नक्कली प्रमाणपत्र खारेजीको बाटोमा नगएर ठगीमा मुद्दा चलाउँदा उनीहरूले काउन्सिलमा दर्ता भएको विवरण देखाएर अभियोगबाट उम्किए । खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट