स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन

काठमाडौं । संसदले मधेस केन्द्रित ६ वटा दलहरु मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेको छ ।

यो ऐन संशोधनको विपक्षमा मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल लगायत तीन जना सांसदले बिरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । त्यसबाहेक अन्य सबै दलले ऐन संशोधनको पक्षमा उभिएर संसदबाट ऐन संशोधन पारित भएको हो ।

गृहमन्त्री विमेलेन्द्र निधीले पेश गरेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १८ लाई संसदले संशोधन गरेको हो ।

ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति भन्दा कम्तिमा पन्ध्र दिन अगावै’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति अगावे आयोगले तोकेको अवधिभित्र’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

योसँगै मधेशी मोर्चाले चुनावमा भाग लिने वातावरण बनेको गृहमन्त्री निधीले बताए ।

गृहमन्त्री निधिले निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि निर्वाचन मिति असार १४ गते तोकिएको र ऐन संशोधनको पनि त्यसकै लागि गर्न लागिएको बताए । उनले ती दलले अब मनोनयनपत्र दर्ताका लागि आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाउने विश्वास लिइएको बताए ।