विपक्ष दल भन्छन्, तत्काल हिउँदे अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशनको माग्छौं

काठमाडौं । सरकारले संसद् बोलाउनुपर्नेमा धमाधम अध्याादेश ल्याउन थालेपछि विपक्षी दलहरुले गम्भीर प्रकृतिका अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीसहितका ७ विपक्षी राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन् । 

विपक्षी दलले सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने समेत निर्णय गरेका छन् । ‘सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ’ विपक्षी दलले भनेका छन्, ‘हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् ल्याउने यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’

‘संघीय संसद्को नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’

सात दलले गठबन्धन सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई अवरुद्ध गरेको, राज्यका संयन्त्रमा गलत हस्तक्षेप गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

‘देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरंकुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ,’ विपक्षीले भनेका छन्, ‘विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गालगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् । सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ ।’