टीआरसी विधेयकमा राजनीतिक ‘ब्रेक थ्रू’, चालु संसदबाटै पारित गर्ने तयारी

काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच समझदारी भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा सहमति भएको हो ।

संसदमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएपछि अब प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयक अगाडि बढाउने र संसदको चालु अधिवेशनबाटै यो विधेयक पास गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । त्यसो भएमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १९ वर्षपछि बल्ल सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै माओवादी २०६३ मंसिर ५ मा बृहत शान्ति सम्झौता गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । माओवादी लडाकूहरुको हतियार व्यवस्थापन भइसक्यो । यो अवधिमा माओवादीले चार पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो भने धेरै जसो समय सरकारमा सहभागी भयो । तर द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य अन्वेषण गर्ने र पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने काम हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन चार बुँदे सहमति भएको कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।

कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिश गर्ने र वर्तमान फौज्दारी कानूनअनुरुपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ । संयन्त्रमा भएको सहमतिसहितको प्रतिवेदन तीनवटै पार्टीका शीर्ष नेतालाई बुझाइनेछ ।

२०७१ वैशाखमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पनि बनेको थियो । ऐन अनुसार २८ माघ २०७१ मा पहिलो पटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन पनि भयो । तर त्यसको केही दिनमै ९१४ फागुनमा० सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा समेत क्षमादान दिने सकिने गरी ऐनमा गरेको व्यवस्था खारेज गरिदियो ।

त्यसयता हरेक सरकारले ऐन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए, एउटा आयोगको म्याद सकिएर अर्को आयोग पनि बन्यो । तर ऐन संशोधन हुन सकेन । पछिल्लो पटक २५ फागुन २०७९ संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।

पछिल्लो पटक १३ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको शीर्ष बैठकमा तीन दलका एकएक जना नेता रहेको अनौपचारिक संयन्त्र बनाउने र बाँकी विषयमा सहमति खोज्ने समझदारी भयो । कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा तोकिए ।

कार्यदलको बैठक बस्दा नबस्दै सत्ता समीकरण भत्कियो । प्रचण्ड सरकारको प्रमुख घटक रहेको एमालेले १७ असारमा कांग्रेससँग नयाँ सरकार बनाउने सहमति गर्‍यो, ३० असारमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भए ।

तर कार्यदलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिए । र, त्यही कार्यदलले कानुनमन्त्री, कानुन समितिका सभापति, महान्यायाधिवक्ता समेतलाई राखेर सहमति जुटाएको छ ।
कानुन समितिकी सभापति विमला सुवेदी संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा राजनीतिक ब्रेक थ्रू मान्न सकिने बताउँछिन् ।

बिहीबारको छलफलमा समेत उपस्थित उनले भनिन्, ‘समितिले आफ्नो फाइनल निर्णय गर्न बाँकी छ, तर सबै एकमत भएर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न राजनीतिक तहमा जे सहमति भएको छ, यो धेरै ठूलो उपलब्धी हो ।’