संसदमा सवाल जवाफमा उत्रिए ओली, जथाभावी नबोल्न सांसदलाई उर्दी (सवाल-जवाफको पूर्णपाठ)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूसँग आफ्नो नयाँ कार्यकालको प्रत्यक्ष सवाल(जवाफ गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग विभिन्न प्रश्नको प्रत्यक्ष उत्तर दिएका हुन् ।
ओलीले आफूमाथि अनावश्यक लान्छना लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादलाई लिएर आफूमाथि अनावश्यक लान्छना लगाइएको भन्दै प्रतिवाद गरेका हुन् ।
त्यसअघि शून्य समयमा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले यो विवादमा प्रधानमन्त्रीले झुट बोलेको दाबी गरेका थिए । अदालतले समेत विद्युत महसुल उठाउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा केही उद्योगको लाइन काटिएको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘हिजो प्रधानमन्त्रीले रोष्टमबाटै सफेद झुट बोल्नुभयो । सबै प्रमाण अवज्ञा गर्नुभयो र विचौलियाको भाषामा विद्युत लाइन जोड्ने‘।’ दाहाल बोल्दाबोल्दै समय सकियो ।
शून्य समयपछि प्रश्नोत्तरका लागि रोष्टममा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भएको कुरा गर्न र जथाभावी नबोल्न आग्रह गरे । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा आफूले विद्युत महसुल तिर्नु पर्दैन भनेर नभनेको ओलीले बताए । ‘विवाद टुंग्याउनुपर्छ, सरकारले पाउनुपर्ने रकम असुल गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘जुन विद्युत उपभोग गरेका छन्, त्यसको तिर्नुपर्छ । जुन प्रयोग गरेका छैनन्, त्यो तिर्न पर्दैन । मैले भनेको त्यो हो ।’
यो आजको नभई ९र१० वर्ष अगाडिदेखिकै विवाद भएको र बेलाबेला लाइन काट्ने र जोडिने भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘मलाई कुनै लप्पनछप्पन गर्नु छैन, बेठिक खालका सेटिङ र विभिन्न खालका तन्त्रका पछाडि कुद्नु पनि छैन ।’
६० वर्ष लामो राजनीतिक जीवनमा कुनै दाग नलागेको र बाँकी जीवन पनि त्यसलाई कायम राख्ने उनले बताए । हिजो पनि आफूले यही मत राखेको भन्दै उनले भने, ‘हिजो हुनुहुन्थ्यो भने रेकर्ड सुनेर कन्फर्म भएर कुरा गर्नु बान्छनीय हुन्छ । हामी गरिमामय संसदमा छौं ।’
‘कहिले सुन होइन पित्तल चढायो भनेको छ । कहिले अनेक प्रकारको फोटाहरु छपाएको छ । यो खालको तरिका माननीयको हैसियतमा शोभनीय हुँदैन,’ उनले अगाडि भने, ‘भ्रष्टाचारका विरुद्ध कुरा बोलौं, भ्रष्टाचार छोप्नका लागि अरुमाथि भ्रष्टाचारका लान्छना लगाउने काम नगरौं । म माननीयज्यूहरुलाई भन्न चाहन्छु ।’
आफू प्रधानमन्त्री बनेको कसैलाई चित्त नबुझेको हुनसक्ने उनले बताए । ‘कसैलाई मर्का पनि परेको हुनसक्छ, यो त दलिय व्यवस्था हो,’ माओवादीतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राजनीतिक प्रश्नहरु राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
संसदमा गालमुखाल गर्न नआएको भन्दै उनले संसदलाई हल्काफुल्का नबनाउन आग्रह गरे । उनले अगाडि भने, ‘सभामुख महोदय, हावादारी कुरा संसदमा नबोलियोस् ।’ ओलीले विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरुको निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्ध जनाएका छन् ।
उनले सहकारी क्षेत्रका बचतकर्ताले भोग्नुपरेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । ओलीले सहकारीपीडितहरुसँग पटक–पटक गरिएका सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अगाडि अगाडि बढाएको जानकारी गराए ।
‘समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुसँग ‘अनलाइन’मार्फत मागदाबी गरिएबमोजिम ५९ हजार पाँच सय ८७ वटा मागदाबी निवेदन प्राप्त भएको छ, सोबापत रु ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको उल्लेख गर्दै यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए। सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराउँदै उनले सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको बताए ।
संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने विश्वास दिलाए । ‘वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन, देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेकारनरहेका सबै दलहरूसँग छलफल गरी परामर्श लिँदै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, उनले भने ।
प्रतिकृया दिनुहोस