राप्रपाले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने, दुई दलीय प्रणालीप्रति लिङ्देनका् आपत्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ । राप्रपा निर्देशक समितिको शनिबार बसेको बैठकले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो ।

जबकी कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई राप्रपाले सकारात्मक भनेको थियो । नयाँ सरकारलाई प्रारम्भिक रुपमा सकारात्मक हिसाबले लिएको भए पनि तत्पश्चातका सम्पूर्ण गतिविधिको विश्लेषण गरेर विश्वासको मत नदिने निर्णय लिएको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ ।

यता, अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कांग्रेस(एमालेको सरकारलाई आफ्नो पार्टीले तत्काल विश्वासको मत नदिने बताएका छन् । उनले सरकारले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको खण्डमा भने जतिबेला पनि सरकारलाई सर्मथन गर्ने जानकारी दिए ।

‘सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर साँच्चिकै संविधानको बाटो खुला गर्छ र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ भने हामी जुनसुकै बेला पनि यो सरकारलाई निःशर्त समर्थन गर्दछौँ,’ लिङ्देनले भने, ‘तर अहिलेकै ढंगले अघि बढिरहने हो भने तत्काल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो सरकारललाई विश्वासको मत दिँदैन ।’

संविधानमा नमिलेका धेरै विषय रहेको भन्दै त्यसलाई अब मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो पार्टीको रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको सरकार संविधान संशोधन गर्ने उदेश्यसहित बनेको भन्ने आफूलाई नलागेको लिङ्देनले जिकिर गरे ।

‘संविधान संशोधन त भनियो तर यी ठूला दलहरु जसरी अस्वभाविक ढंगले मिल्न पुगे, त्यो जनतालाई के भन्ने त भन्दा संविधान संशोधनका लागि भन्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर त्यसलाई सत्ता चढ्नको लागि सिँढी वा खोल ओढेको हो की भन्ने मात्रै देखिन थालेको छ। अहिले संविधान संशोधन प्राथमिकतामा पनि देखिएको छैन, यो सरकारको । कहीँ लिखित रुपमा पनि आएको छैन । सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट पनि यो विषयहरु आएको छैन ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद लगायतका पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको पनि अध्यक्ष लिङ्देनको भनाइ छ । ‘अहिलेको राज्य संरचना, निर्वाचन प्रणाली, नियुक्ति प्रणालीमा व्यापक रुपमा संशोधन गरेर जानुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तहको व्यवस्था । संवैधानिक अंगहरुमा योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ति, दलीय भागबण्डा होइन । जस्ता विषयहरु जो सबैका लागि हुन् यस्ता विषयहरु हामीले भनेका छौँ ।’

यद्यपी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बदल्ने कुरा मात्रै सत्तारुढ दलका नेताबाट आएको भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले असन्तुष्टि जनाए । ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीका पार्टीका महासचिवले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दुई दलीय व्यवस्थाको बारेमा बोलिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘म त्यसको कडा प्रतिवाद गर्न चाहन्छु । अहिलेको समस्या साना दलहरु होइनन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि होइन । अहिलेको समस्या भनेको अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरु हुन् ।’

उनले थपे, ‘किनभने उनीहरुको कारण यो प्रकारको संविधान आयो, उनीहरुकै कारण यो प्रकारको विकृति देशमा आएको छ । विकृतिको जड नै अहिलेका मुख्य राजनीतिक दलहरु हुन् । समानुपातिकमा जसलाई ल्याउनुपर्ने हो उसलाई नल्याएर व्यापारीलाई कसले ल्यायो ? समानुपातिक सिट खरिद बिक्रीमा कसले राख्यो, यिनै मुख्य दलहरुले राखे । साना राजनीतिक दललाई फुटाउने र प्रलोभनमा पार्ने काम कसले गर्‍यो ? यिनै ठूला राजनीतिक दलले गरे । विकृति र समस्या ठूला राजनीतिक दलमा छ । उनीहरु सच्चिनुपर्छ ।’