नयाँ सरकार गठनको कानुनी परामर्शमा जुटे राष्ट्रिपति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको पत्र संसद्बाट राष्ट्रपति कार्यालय पुगेसँगै अब सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनेछ । त्यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी परामर्शका लागी कानुनविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएका छन् ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने नयाँ गठबन्धन कांग्रेस(एमालेका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । तर माओवादी लगायतले भने उक्त धारा अन्तर्गत नै बनेको दाहालको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूला दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।

कांग्रेस र एमालेबीच बनेको सातबुँदे समझदारी भत्किएर संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छन् । बिहीबार माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पनि दाहालले धारा ७६ को उपधारा (२) कि (३) मा जाने भन्ने विषय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको विवेकमा भर पर्ने बताएका थिए । धारा ७६ को उपधारा (३) मा ठूलो दलले सरकार बनाउन दाबी गर्ने प्रावधान छ । माओवादी नेताहरूले विश्वासको मत पाउन नसके सरकार निर्माणका लागि धारा ७६ को उपधारा (३) को प्रक्रियामा जाने तर्क गर्दै आएका छन् ।

शुक्रबार कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभामै धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै आह्वान हुने बताएका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि शीतल निवासमा बुझाउन दुईतिहाइ सांसदको हस्ताक्षरसमेत तयारी अवस्थामा छ ।