प्रचण्डले पाएनन् संसदमा विश्वासको मत, प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् । दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको १८ महिनाको अवधिमा शुक्रबार पाँचौं पटक संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए ।

तर उनले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित २५८ मध्ये दाहालको पक्षमा ६३ मत मात्र पर्‍यो । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आवश्यक १३८ मत प्राप्त नभएपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् । उनको विपक्ष १९४ मत पर्‍यो ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएनन् । विश्वासको मत नपाएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै उनी पदमुक्त भएका छन् । अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।

यसअघि चार पटकसम्म प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत पाएका थिए । एमालेको समर्थन फिर्तापछि असार २१ गते संसद्‍मा पत्राचार गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको कार्यसूची अगाडि बढाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

उनी एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री भए थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले सदनमा करिब शतप्रतिशत मत पाएका थिए । २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा उनले २६८ मत पाए । उपस्थितमध्ये दुई सांसदले मात्रै विपक्षमा मतदान गरे । कांंग्रेस र एमालेसहित सबै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास दिएका थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किएपछि प्रचण्डले दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ मा विश्वासको मत लिनु परेको थियो । उनले दोस्रो पटक १७२ मत पाए । एक वर्षको सत्ता सहयात्रापछि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरे । गठबन्धन फुटेसँगै उनले तेस्रो पटक २०८० फागुन ३० मा विश्वासको मत लिए ।

तेस्रो पटक उनले १५७ मत पाए । यस्तै सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)  नेपाल गत वैशाख २१ गते विभाजन भएपछि एक पक्षले समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि प्रचण्डले २०८१ जेठ ७ गते चौथो पटक विश्वासको मत लिए । चौथो पटक पनि उनले १५७ मत पाए ।

पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डलाई यस पटक नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को मात्रै साथ मिल्यो । जसमा माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र एकीकृत समाजवादीका १० सहित ६३ सांसद उनको पक्षमा उभिए । यही असार १७ गते राति नयाँ समीकरणमा जाने निर्णय गरेका ठूला दल कांग्रेस र एमाले विपक्षमा उभिए । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले सदनको बहुमत पुर्‍याउन आवश्यक १३८ मत ल्याउन नसक्दा सत्ताबाट बिदा भएका छन् ।

संसद्का दुई ठूला दलबीच संविधान संशोधन लगायत सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने गरी असार १७ मा सातबुँदे समझदारी भएपछि सरकारमा सहभागी एमाले र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि अल्पमतमा परेका दाहालले राजीनामा नदिएर संवैधानिक सुविधाबमोजिम विश्वासको मत लिएका हुन् ।

संविधानको धारा १०० (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था बमोजिम दाहालले पाँचौं पटक विश्वासको मत लिएका थिए । उनले कांग्रेस एमालेले संविधानलाई चलाउन खोजेकोले त्यसको प्रतिवादको मत दर्ज गराउन विश्वासको मतको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको प्रतिनिधि सभामै बताए ।

विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने क्रममा दाहालले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना नरहँदा नरहँदै पनि आफूले राजीनामा नदिइ विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानुको कारण खुलाए ।