‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सर्वोच्चको हस्तक्षेप भयो’ : अध्यक्ष सुवेदी

काठमाडौँ । समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालले ‘सीधा कुरा’ नामक न्युज पोर्टल र युट्युब च्यानलले प्रसारित गरेको सामाग्रीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

सङ्गठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले एक विज्ञप्ति जारी गरी सो आपत्ति जनाएका हुन् । न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर केही सञ्चार गृहका सञ्चालकलाई समेत विवादमा मुछ्ने प्रयासस्वरुप ‘सीधा कुरा’ नामक न्युज पोर्टल र युट्युब च्यानलले प्रसारित गरेको सामाग्रीको सत्यता र विश्वसनीयताको कानुनी तथा प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आफूहरू मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिताको पक्षधर भएका कारण ती कुरा छानबिनयोग्य रहेको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार हस्तक्षेपकारी ढङ्गबाट उक्त सञ्चार संस्था, त्यसमा सम्बद्ध पत्रकारका विषयमा दिएको आदेश संविधान विपरीत रहेको बताउँदै उनले संविधानको प्रस्तावनाले नै सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

सञ्चारकर्म र उक्त क्षेत्रलाई नियमन, अनुगमन र कारबाही गर्नका निम्ति राज्यले स्थापना गरेका निकायहरू हुँदाहुँदै सीधै सर्वोच्च अदालतबाट समाचार सामाग्री हटाउन आदेश दिने, नियामक निकायको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै उपस्थित हुन आदेश दिनेजस्ता कामले संवैधानिक सीमा र दायित्वमै अन्यौलता उत्पन्न भएको अध्यक्ष सुवेदीले बताएका छन् ।

‘कुनै पनि सञ्चार संस्थाले अदालतको अवहेलना हुने, व्यक्तिमाथि गाली बेइज्जती गर्नेजस्ता कसुर गर्नु दण्डनीय विषय हो । यद्यपि, त्यस विषयको कानुनी र प्राविधिक परीक्षणका विधि तथा प्रक्रियाहरू छन् । त्यसमा सीधै अदालतबाट आदेश आउने स्थितिले स्वयं सर्वोच्च अदालत प्रेस जगतसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्ताे छ प्रेस विज्ञप्ति

मिति– २०८१ वैशाख १८

न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर केही सञ्चारगृहका सञ्चालकलाई समेत विवादमा मुछ्ने प्रयासस्वरुप ‘सीधाकुरा’ नामक न्युज पोर्टल र युट्युव च्यानलले प्रशारित गरेको सामाग्रीको सत्यता र विश्वसनीयताको कानुनी तथा प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्छ । हामी मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिताको पक्षधर भएका कारण ती कुरा छानवीनयोग्य रहेको निश्कर्षमा पुगेका छौं ।
यद्यपि, यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार हस्तक्षेपकारी ढंगबाट उक्त सञ्चार संस्था, त्यसमा सम्बद्ध पत्रकारका विषयमा दिएको आदेशले संविधानको प्रस्तावनाले नै सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासमाथि प्रश्न उठेको छ । हामी संविधानको धारा १९ को उपधारा (१) ले गरेको व्यवस्थाअनुसार ‘अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्ने वा दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने’ कुरालाई उचित मान्दैनौं । सञ्चारकर्म र उक्त क्षेत्रलाई नियमन, अनुगमन र कारवाही गर्नका निम्ति राज्यले स्थापना गरेका निकायहरु छन् । सञ्चार संस्था वा सञ्चारकर्मीका कारण उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितिको विषयमा पहिलो सरोकार राखिनुपर्ने निकाय राज्यले स्थापना गरेको छ । उक्त निकाय हुँदाहुँदै सीधै सर्वोच्च अदालतबाट समाचार सामाग्री हटाउन आदेश दिने, नियामक निकायको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै उपस्थित हुन आदेश दिनेजस्ता कामले संवैधानिक सीमा र दायित्वमै अन्यौलता उत्पन्न भएको छ ।
कुनै पनि सञ्चार संस्थाले अदालतको अवहेलना हुने, व्यक्तिमाथि गाली बेइज्जती गर्नेजस्ता कसुर गर्नु दण्डनीय विषय हो । यद्यपि, त्यस विषयको कानुनी र प्राविधिक परीक्षणका विधि तथा प्रक्रियाहरु छन् । त्यसमा सीधै अदालतबाट आदेश आउने स्थितिले स्वयं सर्वोच्च अदालत प्रेस जगतसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

(विश्वमणि सुवेदी)
अध्यक्ष