सुदूरपश्चिमबाट एकीकृत समाजवादीले साथ छोड्दा गठबन्धनलाई केन्द्रलाई धक्कैधक्का

काठमाडौं । बालुवाटारबाट पटकपटक हेपिएको र सत्तामा नाम मात्रको सहभागीता भएको महसुस गर्दै आएको सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फरक नीति अपनाएसँगै सत्ता गठबन्धनमा हलचल मच्चिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणमा सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गरेसँगै केन्द्रिय सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्ने देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रन्जिता चौधरी पक्षीय कैलाश चौधरीलाई समर्थन गर्नेगरी मुख्यमन्त्रीमा अघि सारे पनि एकीकृत समाजवादीले रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरेसँगै केन्द्रिय राजनीतिमा हलचल आएको छ ।

कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चैत २२ मा राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न नयाँ सरकार गठनका लागि १० दिनको समय दिएका थिए ।

सत्ता गठबन्धन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन सकिने हिसाब गरेर प्रदेश प्रमुख मियाँले वैशाख २ गतेसम्म दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । तर, गठबन्धन र नाउपामा विवाद मिल्नेभन्दा थप बल्झिदै गर्दा एकीकृत समाजवादीले प्रदेशको राजनीतिलाई उल्ट्याई दिएको छ ।

कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थन जुटाएर नाउपाका रशेम चौधरी पक्षीय लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थन लिएर नाउपाको रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षीय कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरेका छन् । लक्ष्मणकिशोरलाई कांग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका ४, नाउपाको ७ र राप्रपाका १ गरी ३० सांसदको समर्थन छ ।

यता नाउपाकै कैलाशलाई एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १० र नाउपाका ६ र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन छ । प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दुई दाबी परेकोले आवश्यक परेको खण्डमा सांसदहरूको सनाखत गराउने सङ्केत गरेका छन् । कानुनी परामर्श लिने प्रदेश प्रमुख मियाँको तयारीले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

एउटै पार्टीको दुई सांसदको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छैनन् । उनले कानुनी परामर्श गर्ने र आवश्यक परे दुवै पक्षले बहुमत सांसदलाई भौतिक रुपमा उपस्थित गराएर सनाखत गराउनुपर्ने बताएका छन् । सनाखत गराएमा कैलाश वा लक्ष्मणकिशोर जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ, उही सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् ।

प्रदेश सरकार निर्माणमा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लिएको नीति कायम राखे मधेस र बागमती प्रदेश सरकार धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा मधेस र बागमतीमा सरकार जोगाउन र भत्काउन एकीकृत समाजवादी निर्णायक छ ।

एकीकृत समाजवादीको साथ बिना जसपाका सरोज यादव नेतृत्वको मधेस प्रदेशमा जोगिन मुस्किल छ । गठबन्धनसँग एमालेका सभामुखसहित २४, जसपाका १९, माओवादीका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ गरी ५९ सांसद छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । एकीकृत समाजवादीका ७ सांसदले साथ छोड्दा यादव अल्पमतमा पर्छन् ।

९ सांसद रहेको लोसपा यादव नेतृत्वको सरकारमै छन् । नयाँ गठबन्धन बन्दा साथ दिने लोसपाका रणनीति छ । मधेसमा कांग्रेसका २३, जनमत १३, लोसपाका ९, एकीकृत समाजवादीका ७ राप्रपा २ र स्वतन्त्र १ गरी ५५ सांसद पुग्छन् ।

कांग्रेसले मधेस प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि गठबन्धन भत्काउने रणनीति पहिलेदेखि नै बनाइरहेको छ । कांग्रेस मधेस प्रदेशमा सभापति कृष्णप्रसाद यादवले एकीकृत समाजवादी नयाँ सरकार बनाउन तयार भए नेतृत्व दिन सकिने बताए ।

बागमती प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार पुगनपुग बहुमतमा उभिएको छ । बागमतीमा एमालेसँग २७, माओवादीसँग २१ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ गरी गरीे ५७ सांसद छन् । ११० सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक पर्छ ।

गठबन्धन बाहिर कांग्रेससँग ३७, राप्रपाका १३ (सभामुखसहित) र नेमकिपाका ३ सांसद गरी ५३ सांसद छन् । ७ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीले साथ दिए नयाँ सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । एकीकृत समाजवादीले साथ छोड्दा जम्कट्टेल सरकार ढलेर प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नाउपा र एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धनको साथ जोड्दा सरकार धरापमा पर्ने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई, एमालेका २९, माओवादीको १०, जसपाका ३, नाउपाका ४ र एकीकृत समाजवादीले १ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बनेको गठबन्धन लुम्बिनीमा पनि एक ठाउँमा आए माओवादीका महरालाई सरकार जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । एकीकृत समाजवादी र नाउपाको साथ पनि एमाले-माओवादी गठबन्धनमा कर्णाली प्रदेशमात्र सुरक्षित देखिन्छ ।

एमाले र माओवादीको सुविधाजनक बहुमत रहेको कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका केदार कार्कीलाई विस्थापित गर्न संवैधानिक चुनौती छ । सत्ता गठबन्धनलाई बाँकी प्रदेशहरूमा सुदूरपश्चिममा विद्रोह गरेका एकीकृत समाजवादी र नाउपाको साथ अनिवार्य जस्तै छ ।

प्रदेशमा फरक गठबन्धनको अभ्यास गर्दा केन्द्र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने एकीकृत समाजवादीमाथि नैतिक दबाब पर्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा जसपाले मधेस प्रदेशलाई बढी प्राथमिकता दिने अवस्था आउन सक्छ । यदी त्यसो भएमा फागुन ३० मा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सरकार नै जोखिममा पर्न सक्छ ।