सर्वाेच्चको आदेशसँगै कोशीका मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त, ४८ घण्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त हुने आदेश गरेको छ । साथै प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

बराबरी मत भएको अवस्थामा बाहेक मत हाल्न नपाउने भनी संवैधानिक रूपमै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्तिबाटै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीयशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

१६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए ।

त्यही मुद्दामा तर सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिएको संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आन्तरिम आदेश दिए । त्यसपछि यो मुद्दा संयुक्त हुँदै पूर्ण इजलासमा पुग्यो । दुई दिनको बहसपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएको मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै थापा पदमुक्त हुने फैसला सुनाएको हो ।

थापा २१ असारमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पाइएपछि सर्वोच्चले ११ साउनमा उनको नियुक्ति नै बदर गर्यो र, पुनः नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो ।

सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर ४७ जनाको हस्ताक्षर जुटायो र १६ साउनमा थापा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर विश्वासको मत दिने क्रममा उपसभामुख सृजना दनुवारले सहयोग गरिनन् । उनी प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता छल्न उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं हिंडिन् भने एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ प्रदेशसभा सांसदहरु पनि अनुपस्थित थिए । कांग्रेसका अन्सारीले बैठकको अध्यक्षता गरे ।

मत विभाजनको क्रममा अध्यक्षता गरेका उनले मत सच्याउने बेला अर्का सांसद गीता तिमल्सिनालाई अध्यक्षता गर्न बोलाए र आफूले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मत दिए । अनि फेरि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्न गएर कार्कीले विश्वासको मत पाएको सुनाएका थिए ।

गत भदौ ७ मा सर्वोच्चले संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र अदालतको आदेशविपरीत भएको भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

यही प्रकृतिको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले यस अघि पनि कोशी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक घोषित गरिसकेको थियो । आफ्नो आदेशलाई अनदेखा गर्दै पुनः त्यही प्रक्रियाबाट विश्वासको मत लिने कामलाई सर्वोच्चले ‘संवैधानिक नैतिकता’ विपरीतको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।