प्रमुख दलहरुबीच भयो असोज ५ गते सुन तस्करीबारे जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति

काठमाडौं । संसद्को अवरोध हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको बैठकमा सहमति भएको छ ।

संसदमा रहेका प्रमुख दलहरुबीच अहिलेसम्म भएका सुन तस्करीबारे भएका छानबिनको अध्ययन र तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सिफारिस गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

२ साउनमा ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलो भन्दा बढी सुन तस्करीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सकेपछि आयोग बन्नेछ । बुधबार सिंहदरबारमा दलहरुबीच भएको सहमतिमा अर्को महिना असोज ५ गते सरकारले आयोग बनाउने र त्यही दिनदेखि आयोगले काम प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ ।

सहमतिपत्रमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमतका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

साउन १० देखि जारी संसद्को अवरोध खोल्नका लागि बुधबार बिहान पौने १२ बजेदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, रास्वपाका उपाध्यक्ष डीपी अर्याल, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव, राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

संघीय संसद्मा उपस्थित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच संघीय संसद्मा जारी अवरोध हटाउने सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा साउन २ मा विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट बरामद गरेको घटनाको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेकाले उसले नै संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने उल्लेख छ ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, साउन २ मा ब्रेकसूमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक(पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । आयोग असोज ५ मा गठन हुने र त्यसले तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ ।

साउन २ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको ६१ किलोभन्दा बढी सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । उक्त तस्करी प्रकरणको छानबिन माग गर्दै साउन १० यता संसद्का दुवै सदनमा एमालेले अवरोध जारी राखेको छ ।

हेर्नुहोस् सहमति