सांसदद्धारा आफुलाई खुल्ला छोड्न आफ्नै नियम : फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे मात्र निलम्बन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्य फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे मात्र निलम्बनमा पर्ने भएका छन् । तर अभियोग लाग्दैमा निलम्बनमा पर्दैनन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसदहरुलाई अभियोग लाग्नेवित्तिकै वा अभियोग पुष्टि भएपछि निलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा वादविवाद भएको थियो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा ‘निलम्बन’ को प्रावधान नरहेको कारण गम्भीर प्रकृतिको फौजदारीको अभियोग लागेका सांसदहरू समेत निलम्बनमा परेका थिएनन् ।

नियमावली बनेमा भने कुनै पनि सांसदमाथि फौजदारी अभियोग लाग्दैमा निलम्बनमा पर्ने छैनन् । अदालतमा हुने थुनछेक बहसले आरोपित सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएमा निलम्बनमा पर्नेछ । अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको खण्डमा सांसद पद निलम्बनमा पर्ने छैन ।

यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४४ मा राखिएको छ, जहाँ सदस्य (सांसद) को पक्राउको जानकारी सम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावली अनुसार कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनेछ । बैठक नचलेको अवस्थामा सांसद प्रकाउ परे त्यस्तो सूचना सभामुखले संसद सचिवालयको सूचनापाटीमा टाँस गर्न लगाई सार्वजनिक गर्नेछ ।

हत्या, बलात्कार, लागूऔषध, चोरी–डकैतीजस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिनिधिसभा मस्यौदा नियमावली समितिमा सहमति जुटेको छ । फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षमा पठाइए सांसदलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा समितिको बुधबारको बैठकमा सहमति जुटेको हो ।

यसअघिका बैठकमा थुनामा पठाउँदा निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, रास्वपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेमकिपा देखिएका थिए । निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा नेकपा एमाले, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद रहेका थिए । तर बुधबारको बैठकमा भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा सहमति जुटेको हो ।

हत्या, बलात्कारजस्ता अपराध भ्रष्टाचारभन्दा पनि जटिल भएकाले फौजदारी मुद्दामा मुछिएका सांसद हिरासतमा रहेदेखि नै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने कानुनविद्हरूको पनि राय छ ।