चोलेन्द्रलाई रोक्न सर्वाेच्चको गेटमा धर्ना बसे बारका पदाधिकारीहरु

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारी गरेसँगै बार पदाधिकारीहरुले धर्ना सुरु गरेका हुन् ।

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बार पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायत पनि धर्नामा छन् । महाभियोग निष्क्रिय पार्ने निर्णय गैरकानुनी भएको बारको निष्कर्ष छ ।

संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले बुधबार मात्र जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएका थिए । लगतै जबराले सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेका छन् ।
जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउने अधिकार नभएको बताएका छन् । सर्वोच्च गेटमा जबरालाई रोक्न धर्नामा बसेका घिमिरेले भने, ‘सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ । संसद्को क्षेत्राधिकार र सभामुखको आदेशलाई समेत निष्क्रिय पार्ने गरी संसद् नभएका बेला महासचिवलाई अर्को पत्र पठाउने अधिकार छैन ।’ अध्यक्ष घिमिरेले आफूहरूले जबरालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने पनि बताएका छन् ।

त्यसपछि जबरामाथि लागेका विभिन्न आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससमेत गरेको थियो । सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका थिए । एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत लेखेका थिए । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म प्रतिवेदन दिन नसक्दा संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको थिएन ।