प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि तत्कालीन संसद्ले लगाएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएर नयाँ सांसद निर्वाचित भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि तत्कालीन संसद्ले लगाएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जनाएको छ ।

संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएका हुन् । जबराले संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा महासचिव गौतमले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषदलाई महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको बेहोराको पत्र पठाएको छ । यससँगै जबराको निलम्बन हटेको छ । उनी अब सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा छन् ।

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ, ‘महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु । प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि उँहाले दिनु भएको निवेदनको छायाँ प्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ ।’