विकृतिको यो हद : विद्युत उपभोग गर्ने, महशुल नतिर्ने, अदालत जाने

काठमाडौं । लोडसेडिङ १८ घण्टासम्म भएका बेला ठूला उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर बिजुली पाए। तर, ती उद्योगी महसुल तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। उल्टै बक्यौता नतिर्ने भन्दै ३१ उद्योग अदालत गएको विद्युत् प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। जब कि ५७ उद्योगको बक्यौता १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ।

डेडिकेटेडतर्फ आठ कम्पनीको ४ अर्ब ५० करोड बक्यौता छ। ४९ वटाले ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। बक्यौता नतिरी कानुनी ‘उपचार’को बाटो रोजेका ३१ कम्पनीमध्ये केहीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। जसमा हिमाल आइरन एन्ड स्टिल, लक्ष्मी स्टिल्स, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट छन्।

हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज र सूर्य नेपालका मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। नौ उद्योग जिल्ला अदालत गएका छन्। १३ उद्योगको रिट खारेज भई प्राधिकरणको पक्षमा फैसला भएको छ। तर, उनीहरूले अझै बक्यौता तिरेका छैनन्।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको बैठकले त्यही वर्ष साउन १ देखि लागू हुने गरी ठूला उद्योगलाई २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिने निर्णय गरेको थियो। त्यति बेला ६५ प्रतिशतसम्म महँगो दरमा विद्युत् दिने निर्णय भएको थियो। काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पताललाई त्यो सुविधा दिइएको थियो।

कानुनतः प्राधिकरण आफैंले महसुल निर्धारण गर्न पाउँदैन। तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले मात्र विद्युतको दर तोक्ने नियम थियो। सुविधा पाएका ग्राहकले नै प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई गैरकानुनी भनेका थिए। त्यसपछि प्राधिकरणले आयोगलाई उक्त महसुल निर्धारण गरिदिन पत्र पठायो। आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले प्राधिकरणको निर्णयलाई मान्यता दिएको थियो।

त्यससँगै उसले गार्हस्थ ग्राहकको महसुल पनि २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। तर, डेडिकेटेडको हकमा भनी उल्लेख गरेकाले ट्रंक लाइनका ग्राहक समेटिएनन्। उक्त निर्णय नै लागू हुने भए पनि २०७३ असार १६ गते आयोगले ट्रंकलाइनका विषयमा छुट्टै निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ जारी गरेको थियो।

विनियमावलीले ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएका बेला २० घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् लिन चाहने ग्राहकले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयपछि ट्रंकलाइनको सुविधा दिइने भनी लेखेको छ। विनियमालीले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अर्थात् प्रत्येक दिन कति विद्युत् खपत भयो भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित ग्राहकले विवरण पेश गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि चेकजाँच गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ।

ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद २०७३ साउनदेखिको २०७७ असारसम्मको बक्यौता विवाद हो। २०७५ वैशाख अन्तिमदेखि लोडसेडिङमुक्त भइसकेको अवस्थामा अहिलेको विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ साउनदेखि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था नै खारेज गरेको छ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ सालमै छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकबाट उक्त महसुल असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाए ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था छ। तर, सोबमोजिम काम नगरेको भन्दै लेखा समितिले प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्तिसहित महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो। करिब २ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। समितिले गत वैशाखमा फेरि एक महिनाभित्र महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न उद्योगीलाई प्रस्ताव गरेको थियो।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको निर्णयानुसार बढी महसुलमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली दिइएको थियो। २०७२ माघ १७ गते तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनले उक्त महसुल उठाउन दिने निर्णय भएको थियो। लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली लिएका ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकसरह दर कायम गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो।

नियमन आयोगका महानिर्देशक डिल्लीबहादुर सिंहले महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको बताए। पहिलेको महसुल निर्धारण आयोगको अविछिन्न संस्था अहिलेको नियमन आयोग भएकाले यस्तो पत्र पठाइएको सिंहको भनाइ छ। ‘यो जटिल विषय होइन’, महानिर्देशक सिंहले भने, ‘यसलाई जटिल बनाइएको मात्र हो।’

उनले अब प्राधिकरणले नै बक्यौता असुल गर्नुपर्ने बताए। ‘प्राधिकरणले त्यति बेला नै उठाउनुपर्थ्यो’, उनले भने, ‘ढिलो गरेकाले पनि समस्या भएको हो।’

प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको अवसर दिएपछि ५ वटा उद्योगले निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले जरिवाना मिनाहा गर्नुपर्ने, २०७६ पुसदेखि २०७७ साउनसम्मको त्यो बिललाई पनि छुट बिल नै कायम गर्नुपर्नेलगायत सर्त राखेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सो सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जनाइएको छ।

उसले महसुल विवाद समाधानका लागि पुनरावलोकनमा आउन आग्रह गर्दै आएको छ। महसुल सम्बन्धमा विवाद भएको खण्डमा प्राधिकरणको नियमावलीअनुसार पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। अहिले विद्युत् महसुलका बारेमा निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय विद्युत् नियमन आयोग हो। तर, व्यवसायी गुनासो लिएर आयोग पुगेका छैनन्। समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।