१ हजार ५ सय बढी निर्णय, कार्यान्वयन भने फितलो

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षको अवधिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मात्रै १ हजार ५ सय २१ निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को वर्षभरिमा ५८ पटक बसेको बैठकबाट १ हजार ५ सय २१ र मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतका समितिको ५४ पटकको बैठकबाट १ सय २९ वटा गरेर जम्मा १ हजार ६ सय ५० वटा विषयमा निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको हो ।

सरकारले यसरी विभिन्न विषयमा निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको पाइएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतका निकायबाट निर्णय गरे पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट नै ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । कतिपय निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था त कहाँ पुग्यो र के हुँदै छ भन्नेबारे समेत सम्बन्धित निकाय अनविज्ञ रहेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णय कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा २ सय ८४ वटा निर्णयको अनुगमन गर्दा १ सय ९५ वटा निर्णयको विवरण नै नभेटिएको पाइएको छ ।

सो २ सय ८४ वटा निर्णयको अनुगमनमा ६७ वटा मात्र कार्यान्वयन भएको पाइएको थियो भने १९ वटा कार्यान्वयन भइरहेको र तीनवटा कार्यान्वयन नभएको पाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सुझाएको छ ।

महालेखाले सरकारलाई संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले अनुगमन गरी प्रगति विवरण तयार गर्नुको साथै प्रगति मूल्यांकन गरी समस्या देखिएमा समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विद्यमान कानुनविपरीत शीर्षकमा खर्च गरेको समेत खुलेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार ५ लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यालयले सोझै खरिद विधिबाट १ करोड ९९ लाख ४४ हजार विविध शीर्षकमा खर्च गरेको हो ।

महालेखाले तोकिएको कार्यविधि एवं मापदण्ड पालना गरी प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययिता बनाउन निर्देशन दिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।