महालेखा प्रतिवेदन : ४ खर्ब १८ अर्बको बेरुजु ८५ करोड रूपैयाँ पुग्यो (यस्तो छ प्रतिवेदन)

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७सम्म बेरुजु रुकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । तर, सरकारले कारवाही गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने कुल रकम भने ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु रकम ५३ करोड रूपैयाँले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६सम्म बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ थियो ।

आव २०७५/७६ मा रु चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रहेको बेरुजु आव २०७६/७७ मा थप रु ५३ करोडले बढेको हो । लेखापरीक्षणबाट रु छ अर्ब १७ करोड बराबरको असुल भएको छ ।

सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सोमध्ये तीन हजार ७९ सरकारी निकाय र एक हजार १९ कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड बराबरको लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कूल एक हजार १९ को रु दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५० करोड बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखाले स्थानीय तहको रु आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ । कूल ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ ।

लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवं कार्यदक्षता प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरिद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ ।

सार्वजनिक संस्थाको कुशल सञ्चालन सूचना प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, संसदीय समिति र सरोकारवालासँगको सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता विषयमा देखिएको व्यहोरालाई स्वतन्त्रपूर्वक विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।