यस्तो थियो, नेपाल–ओली सहकार्य र संघर्ष

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि एमाले विभाजन भएको छ । १४ वर्षभन्दा बढी समय एमाले नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नयाँ दल गठन भएको छ । नयाँ दल गठनसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालबीचको ३३ वर्षे लामो सहकार्य टुटेको छ ।

अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको सम्बन्ध विगतमा सौहाद्रपूर्ण भए पनि पछिल्लो अवस्थामा तिक्ततापूर्ण रह्यो । विगतमा नेपालको प्रमुख सहयोगी रहेका ओली पछिल्लो समय नेपालको विश्वास जित्न नसक्नुले दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ । उनीहरूबीचको सहकार्य र संघर्ष २०४५ सालदेखि देखिनेगरी सुरु भएको छ । २०४८ सालमा झापा क्षेत्र ६ र २०५९ सालमा झापा क्षेत्र २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ओली निर्वाचित भएका ओली २०५१ देखि २०५२ सम्म गृहमन्त्री थिए ।

नेता नेपालकै प्रस्तावमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको सरकारमा गृह मन्त्रालयजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन सफल ओली त्यसयता नेपालको प्रमुख सहयोगीमध्येकै एक हुन् । त्यस्तै, २०६४ देखि २०६५ सम्म ओली उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा एमालेको नेतृत्व गर्दै ओलीलाई माधव नेपालले उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री बनाएका थिए । त्यसबेला जनआन्दोलनकै विरोधमा बोलेका ओलीलाई नभएर अमृत बोहोरालाई सरकारमा पठाउनुपर्ने पक्षमा धेरै नेता थिए ।

तर, नेपालले पार्टी बैठकबाटै निर्णय गरेर ओलीलाई सरकारमा पठाए । नेपालको महत्वपूर्ण सहयोगमा ओली सरकारमा पुगे पनि एमालेबाट २४ असोज २०७२ मा नेपालको ३८औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई नेपालको सहयोग नभएको नेताहरू बताउँछन् । तत्कालीन नेकपा (माले) संस्थापकमध्येका ओली २०२२ सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका थिए ।

२०२६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका उनी २०२८ सालको झापा आन्दोलनका प्रमुखमध्येका थिए । सोही वर्ष उनी जेलसमेत परे । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्षक्रममा ओली २०२८ देखि २०४४ सम्म १४ वर्ष जेल जीवन बिताए । केन्द्रीय सदस्य हुँदै एमाले अध्यक्षसम्म भएका ओलीलाई विगतमा नेपालको महत्वपूर्ण सहयोग रह्यो । तर, पछिल्लो समय दुई नेताबीच चिसो आउनुमा ओलीले नेपालको विश्वास जित्न नसक्नु र भनेकोको कुरा नगर्नु नै प्रमुख कारण रहेको बुझिएको छ ।

नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य डा. बेदुराम भुसालका अनुसार ‘भनेको कुरा पूरा नगर्नु’ नै ओलीप्रतिको अविश्वास हो । ‘उहाँ जे भन्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहन्न । केपी ओलीले माधव नेपालको विश्वास जित्न नसक्नुको प्रमुख कारण नै यही हो,’ भुसाल भन्छन् । एमाले छैठौं महाधिवेशनमा कार्यनीतिक दस्तावेज पेस गर्नेगरी ओलीलाई नेपालले पार्टीमा तेस्रो बरियता दिलाए ।

ओलीलाई आफूभन्दा माथि राखेपछि रिसाएका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले महाधिवेशनमा फरक दस्तावेज नै पेस गरे । नेपाल र ओलीबीचको देखिनेगरी सहकार्य र संघर्ष यहीँबाट सुरु भएको नेताहरू सम्झन्छन् । त्यसबेला मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र नेपाल महासचिव थिए ।

गौतमलाई पछि पारेर ओलीलाई तेस्रो वरियता दिलाउनुमा भने मदन भण्डारीको निभनपछि महासचिव बनेका नेपालले ओलीको साथ पाउनु नै हो । नेपाललाई महासचिवका लागि ओलीले महत्वपूर्ण सहयोग गरेका थिए । एमाले नेताका अनुसार मदन भण्डारी र माधव नेपालको नेतृत्व रहेको पार्टीमा संस्थापनविरुद्ध सीपी मैनाली सदाबहार प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिनुले पनि ओली नेपालसँग नजिक हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको थियो ।

सीपी र केपीबीच पहिलेदेखि नै सम्बन्ध राम्रो थिएन । सीपीसँगको सम्बन्ध राम्रो नभएका र नेतृत्वमा नेपाल रहेकाले आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि ओली माधवसँग सम्बन्ध बनाउँदै आगडि बढे । ओलीनिकट नेता माधव नेपाल १४ वर्षसम्म पार्टी महासचिव रहिरहँदा सधैं ओलीले साथ दिएको दाबी गर्छन् ।

तर, महासचिव हुँदा पनि ईश्वर पोखरेल, अशोक राई, अमृत बोहरा, युवराज ज्ञवालीको जस्तो साथ ओलीबाट कहिल्यै नमिलेको नेपालले आफू निकटकालाई बताउने गरेका छन् । ओलीलाई तेस्रो बरियता दिनु र सीपी–वामदेवहरूप्रति ओली अनुदार देखिनु पनि एमाले विभाजन हुनुको प्रमुख कारण रहेको नेपाल समूहमा समीक्षा हुने गरेको छ । त्यसबेला सीपी–वामदेवहरूले केन्द्रीय सदस्य बनाउन १४ जनाको नाम पेस गरेका थिए । तर, त्यो माग पूरा गर्ने पक्षमा ओली थिएनन् ।

ओलीकै अडानका कारण सीपी–वामदेवले बुझाएका नाम पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएन । सीपी, वामदेव रहँदासम्म पार्टी प्रमुख हुन नपाउनेमा ढुक्क रहेका ओलीले ‘उनीहरू बाहिरिउन्’ भन्ने चाहना राखेका थिए । जुन पछि पूरा पनि भयो । सीपी–वामदेवहरू बाहिरिएपछि भने ओली मुख्य नेतृत्वकै प्रमुख दाबेदार बने । पछि, तिनै वामदेव गौतमसँग गठबन्धन गरेर ओलीले २०५९ को सातौं महाधिवेशनमा महासचिव पदमै दाबी गरे ।

मदन भण्डारी र माधव नेपालको नेतृत्व रहेको पार्टीमा संस्थापनविरुद्ध सीपी मैनाली सदाबहार प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिनुले पनि ओली नेपालसँग नजिक हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको थियो ।

अन्तिम समय उम्मेदवारी नदिए पनि ओलीले केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका आफूनिकट नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित नगरे पार्टी नै विभाजन गर्ने चेतावनी दिएको नेपाल समूहका नेता सम्झिन्छन् । पार्टी विभाजनको चेतावनीपछि तत्कालीन महासचिव नेपालले केन्द्रीय सदस्यमा पराजित १४ नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको थिए ।

सुरुवाती समय नेपालले ओलीलाई सहयोग गरे पनि ओलीले पनि नेपाललाई नबिर्सनेगरी सहयोग गरेको समय थियो । पार्टी नेतृत्वमा रहेकाले ओलीलाई नेपालले सहयोग गरेका थिए । २०५८ को दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कू’पछि गिरङ्खतारीमा परेका बेला ओलीले नै नेपालको महासचिव पद जोगाएको ओली पक्षका नेता दाबी गर्छन् ।

त्यसबेला कार्यवाहक महासचिव बनेका झलनाथ खनालले केही नेताको साथ लिएर नेपाललाई महासचिवबाटै हटाउने तयारी थाले पनि ओलीले रोकेका थिए । पहिलो संविधानसभाका बेला पनि तत्कालीन माओवादीको विरोधबीच प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिन नेपाललाई ओलीले बलियो साथ दिए । तर, २०६५ को आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनालविरुद्ध अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका ओलीले नेपालको साथ पाउन नसकेपछि भने सम्बन्धमा चिसोपना आयो ।

त्यसबेला नेपाल मौन बसेपछि उनीनिकट नेता ओली र खनालतर्फ बाँडिएका थिए । त्यसपछि थोरै सम्बन्ध सुधार प्रयासचाहिँ भयो । ओलीलाई तेस्रो बरियता दिलाउन नेपाल लागिपरे भने प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा नेपाललाई ओलीले साथ दिए । आठौं महाधिवेशनमा खनालसँग पराजित ओली नवौं महाधिवेशनमा भने नेपाललाई नै पराजित गर्दै अध्यक्ष भए । २०७१ साउनमा सम्पन्न महाधिवेशन पछाडि भने ओली–नेपाल सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो भएन ।

त्यसयता उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो नभएपछि सधैं संघर्ष जारी नै रह्यो । अध्यक्षमा निर्वाचित ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग पार्टी एकता गरेपछि पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्न चाहेनन् । बरु, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग मिलेर नेपालसहित उनीनिकट नेतालाई भित्तामा पु¥याउन हरेक गतिविधि लागे । नेपाल–ओली सम्बन्ध विगतमा राम्रो भए पनि पछिल्लो समय तिक्ततापूर्ण नै रहेको नेता रघुजी पन्त बताउँछन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेकपा सुरुवाती समयदेखिको घटनाक्रम हेर्ने हो भने प्रष्टै देखिने उनले बताए । पार्टी जिम्मेवारी दिँदा र संवैधानिक नियुक्तिमा समेत ओलीले नेपाल पक्षलाई छानीछानी पन्छाउने गरेको गरेको स्मरण पन्तले सुनाए । नेपाललाई भित्तामा पु¥याउनेगरी गतिविधि गरेका ओलीको सम्बन्ध प्रचण्डसँग धेरै समयसम्म टिक्न सकेन । तर, ओली समूहका नेता भने यो तथ्य स्वीकार गदैनन् ।

ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा जनताको जीवन रक्षा, समृद्ध नेपाल निर्माण नै प्रमुख एजेण्डा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कसले के पायो भन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा र समृद्धि विषय नै प्रमुख एजेण्डा बन्नुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार सफल हुँदामात्रै पार्टी बलियो हुन्छ तर व्यक्तिबारे मात्रै सोच्न थालियो भने परिणाम पनी राम्रो हुन सक्दैन ।’ माओवादीसँग एकता भइरहँदा ३६ जिल्लामा नेपाल पक्षका अध्यक्ष थिए ।

तर, सिन्धुपाल्चोकका झम्क नेपाल र दोलखाका भीम दाहालबाहेक सबैलाई भूमिकाविहीन बनाउने प्रस्ताव ओलीले तयार पारेको नेपला पक्षका नेताको आरोप छ । त्यस्तै, प्रदेश १ मा भीम आचार्य र बाग्मतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न रोकेपछि भने नेपाल ओलीसँग थप बिच्किए ।

पार्टी एकीकरणका बेला नेपाल पक्षबाट एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवालीलाई सचिवालयमा नराखिएको तथा नवौं महाधिवेशनमा विष्णुप्रसाद पौडेलभन्दा बढी मत ल्याएर उपमहासचिव निर्वाचत घनश्याम भूसाललाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने तर पौडेललाई भने महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको गुनासो नेपाल पक्षको छ ।

संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकारमा समेत नेपाल पक्षलाई किनारामा धकेलिएकाले नै नेपालले ओलीभन्दा बढी प्रचण्डतिर विश्वास बढाएको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपाल र प्रचण्ड मिल्दा ओली अलपमत परेका थिए । पहिलो पटक ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पुनस्र्थापना माग गर्दै सडक आन्दोलनमा रहेका नेपाल र प्रचण्डले ओलीलाई साधारण सदस्य नरहनेगरी कारबाहीसम्म गरे ।

घटनाक्रमले नेपाल– ओली सम्बन्ध बिग्रँदै र नेपाल र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध बलियो बन्दै गयो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूँतिएपछि एमालेभित्र नेपाल–ओली सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन । झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहित सरकारमा पुगेका ओली सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा विश्वासको मतसमेत पाउन सकेनन् ।

ओली दम्भ, घमण्ड तथा स्वच्छाचारी चरित्रका कारण संघीय सरकारमात्रै नभई ओलीले आफूनिकट नेता मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेल (लुम्बिनी प्रदेश), पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (गण्डकी) प्रदेशको सरकारसमेत गुमाउनुपरेको नेपालनिकट नेता जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।