मौद्रिक नीतिमा किन ढिलाइ ?

काठमाडौं । गत १५ जेठमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याए पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातमै आउनुपर्ने मौद्रिक नीति झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दासमेत आउन सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबारे सबै तयारी पूरा गरिसकेको बताइएको छ । गत शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म मौद्रिक नीति आउने चर्चा चले पनि आउन सकेन । आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने समूहमा आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने चासो र अपेक्षा भने चुलिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा २ साउनमै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । तर, अहिले नयाँ मौद्रिक कहिले आउँछ भन्नेमा स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी नै अनविज्ञ छन् । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकको एक वर्षभरि कार्यक्रम समावेश हुने भएकाले पनि यतिखेर गभर्नर अधिकारी कोरोना कहरबीच नीति तर्जुमा गर्ने भनेर सुस्त छलफलमा जुटिरहेका छन् । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूदेखि सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श एवं छलफल गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने भन्दै १७ बुँदे निर्देशन दिइसकेको छ । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुमिरहेको भनेर सरोकारवालाबीच बहस चलिरहेका बेला हाल देखिएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने दिनको ढिलाइले थप मलजल गर्ने काम भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उता अर्थमन्त्री शर्मामा मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्ना कुरा समेटिऊन् भन्ने चाहना रहेको देखिएको सम्बन्धित सरोकारवालाको दाबी छ । गभर्नर अधिकारीले पनि अबको दिनमा आउने नीतिका आधारमा नीति बनाउँदा सहज हुने ठानेर मौद्रिक नीतिलाई पर धकेलिरहेको हुने सक्ने आशंका बढेको छ ।

सम्बन्धित सरोकारवालाका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दासमेत मौद्रिक नीति नआउँदा यसअघि पुर्नसंरचना/पुर्नतालिकीकरण गरिएको ऋण के हुन्छ ? भनेर धेरैले चासो राख्ने गरेका छन । बजेट अध्यादेशले यसअघि दिइएका सबै सुविधा चालू वर्षमा पनि कायमै राख्ने भनिसकेको छ । तर, कसरी लागू गर्ने भन्ने निर्देशन केन्द्रीय बैंकले दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिअघि यस्ता निर्देशन दिँदैन कि भन्ने धेरैलाई डर छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सीसीडी रेसियो के होला ? भन्ने निर्णय नभईकन कर्जा लगानीका निर्णय गर्न कठिन छ । तर, गत आर्थिक वर्षको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा ताŒिवक भिन्नता नदेखिएकाले तत्कालै सीसीडी रेसियोमा परिवर्तन होला भन्ने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कर्जा, पुँजी र निक्षेप अनुपातदरलाई थप कडाइका साथ लागू गर्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा सीसीडी रेसियोभन्दा पनि अन्य उपकरणको प्रयोगमा जोड दिनेछ ।

अहिले यी विषयमा राष्ट्र बैंकले तत्काल परिवर्तन महसुस गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले तत्काल महसुस गरेरै असल कर्जामा थप नोक्सानी व्यवस्था र लाभांश वितरण मापदण्डमा परिवर्तन गरिसकेको छ । केन्द्रीय बैंकलाई परिवर्तनको आर्थिक वर्ष आश्यकता महसुस भएमा तत्कालै निर्देशन दिई ट्र्याकमा ल्याउने बाटो जहिले पनि खुला छ । त्यसैले आर्थिक वर्ष आश्यकताका आधार मौद्रिक नीति अघि पनि कानुनी बाटो पहिल्याउन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएकाले आर्थिक वर्षको निर्देशन मौद्रिक नीति नल्याउँदा पनि दिन सक्छ ।

मौद्रिक नीति नआए के हुन्छ ?
हाल सम्बन्धित सरोकारवाला एवं निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाबीच आगामी मौद्रिक नीति ढिलो आउँदा वा नआउँदा के हुन्छ भन्नेबारेमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । यस्तो खुल्दुली एवं टीकाटिप्पणीबीच मौद्रिक नीतिको आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा के रहन्छ भन्ने कुरा हेर्नु आवश्यक हुन्छ । सामान्यतयाः हरेक मौद्रिक नीतिले वाञ्छित सीमाभित्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमाभित्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य बजेटमार्फत नै सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा सबैभन्दा बढी खोजी गर्ने विषयमा पर्ने उपभोक्ता मुद्रास्फीति केही वर्षदेखि निरन्तर बजेटमै समेटिँदै आएको छ । बजेटमा राखिएको मुद्रास्फीति दरलाई मौद्रिक नीतिले सामान्यतयाः पुनरावलोकन गर्दैन । परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत गरिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि ७ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य थियो । तर, ११ महिनासम्म जम्मा ४ दशमलव १९ प्रतिशतमा सीमित भएको तथ्य राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । देशको मुद्रास्फीति आन्तरिक कारणले मात्र भन्दा पनि बाह्य कारणले बढी प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ ।

बजेटले चालू आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य थियो । कोरोना महामारीका कारण ४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिए पनि सरकारको सो अनुमानित लक्ष्यमा पुग्न गत १६ वैशाखदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाको असरले त्योभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

अर्कोतिर पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुनेगरी बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व मौद्रिक नीतिको हो । गत वर्ष कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्ने लक्ष्य लिएकोमा ११ महिनासम्म १० दशमलव एक महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न विदेशी मुद्रा पर्याप्त रहेको छ । विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन वैदेशिक व्यापार, वैदशिक सहयोग तथा ऋण, विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) र अन्य क्षेत्रमा हुने कारोबारले निर्धारण गर्ने गर्छ ।

समष्टिगत आर्थिक वृद्धि र स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वय हुनुपर्छ । अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालनका कारण मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने चाप र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक बहावलाई ट्र्याकमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अघि पनि निर्देशनमार्फत मौद्रिक व्यवस्थापनको काम सहज ढंगले गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।