ओली शैलीमै आयो लुम्बिनी प्रदेशको बजेट, ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन (पूर्ण विवरणसहित)

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले केन्द्रिय सरकारको शैलीमा बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रिय सरकारको सिको गर्दै ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक पु¥याउने कृषि प्राविधिक सेवामा किसानको पहुँच कार्यक्रमका लागि ३३ करोड बजेट छुट्याएको छ । यस्तै एक स्थानीय तह एक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। जसका लागि ३५ करोड विनियोजना गरिएको छ ।

मन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई उच्च विशिष्टिकृत सुविधासहितको अस्पताल बनाउन २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका छन् । जिल्लास्तरका सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने, कोभिड बिरामीको निःशुल्क उपचार र स्तरीकरण गर्ने उनले बताए ।

कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि ४ निजी मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरिने समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरी जटिल प्रकृतिका बिरामीको पनि उपचार गरिने उनले उल्लेख गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने करमा ३३ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको मारमा परेर नोक्सान बेहोर्नु परेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चौधरीले घोषणा गरेका हुन् ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर सवारी धनीले असार मसान्तसम्म नबुझाएमा ४० प्रतिशतसम्म जरिवाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि सरकारले परिवर्तन गरेको छ । लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तीन महिनाभित्र कर तिरेमा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।