राज्य सुविधा परिचय–पत्र’ प्रदान गर्ने, साउनदेखि प्लाष्टिक प्रयोगमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं । सरकारले गरिब परिवारको पहिचानका लागि ‘राज्य सुविधा परिचय–पत्र’ प्रदान गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

आगामी वर्ष सबै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई ‘राज्य सुविधा परिचय–पत्र’ वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरिनेछ । राज्यले गरिबलाई दिने सबै सुविधा सोही परिचय(पत्रका आधारमा प्रदान गर्ने सरकारको योजना रहेको पौडेलले बताए ।

‘सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै सेवा सुविधालाई सोही परिचय-पत्रसँग आबद्ध गरीनेछ’ उनले भने । त्यस्तै, सरकारले ‘गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले गरिबी निवारण कोषलाई भने खारेज गरेको छ । गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको छ । कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामूदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ । समूहले परिचालन गरेको १९ अर्ब आवृति कोषलाई सहकारीको बिउँ पूँजीको रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

त्यसैगरी सरकारले ४० माइक्रोभन्दा पातलो प्लाष्टिकलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, बिक्री वितरण र आयतमा साउन १ गतेदेखि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गरिएको बताएका हुन् ।

यस्तै सपिक कम्पलेक्स, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा सत्ली, जुट र कागजको झोलाको प्रयोग गर्न भनिएको छ । ४० मइक्रोनकोभन्दा पातलो प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने पुरानो उद्योगहरुमा पुराना पाट पुर्जा हटाएर नयाँ जडान गरेर स्तरोन्नती गर्नका लागि पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने उनले बताए ।