बजेट नल्याएका ३५ स्थानीय तहसँग सरकारले माग्यो स्पष्टिकरण

काठमाडौँ । २०७७ र ७८ सुरु भएको चौथो महिना चार महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याउने ३५ स्थानीय तहसँग सरकारले स्पष्टिकरण मागेको छ । कानून अनुसार १० असारभित्रै स्थानीय सरकारको बजेट आउनु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म बजेट नल्याएपछि सरकारले स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीको अनुसार बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहलाई कानुनी व्यवस्थाको पालना के कति कारणले नभएको हो भनि खुलाएर मन्त्रालयमा पटाउन पत्र लेखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १९ गाउँपालिका र १६ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।उनका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण माग्नु अगाडि २० कात्तिक २०७७ मा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघसँग बैठक गरेको थियो ।

उक्त बैठकले कानूनले तोकेको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा के कति कारणले बजेट सभा गर्न नसकिएको हो भन्ने बारे सोध्ने निर्णय भएको थियो । सहसचिव अधिकारीका अनुसार यसरी स्थानीय तहबाट प्राप्त कारणहरुबारे पुनः स्थानीय तहका साझा संगठनहरुबीच समीक्षा गरिने भएको छ ।

मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने र संघमा विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराएको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत अनुदानको सिफारिस गर्दा अहिले स्थानीय सरकारहरुको कार्य सम्पादनलाई समेत एक आधार मान्ने गरेको छ ।

जसका आधारमा समयमै काम सक्ने स्थानीय तहको तुलनामा बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहले अर्कोवर्ष कम अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सभामा पेश गर्दा वाषिर्क राजस्व र व्ययमा गत आवको राजस्वको व्ययको यथार्थ विवरण खुलाउनु पर्छ । यसबाहेक चालु आवको अन्तिमसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आवको योजना कार्यक्रम र आय व्यवयको विवरणसमेत खुलाउनु पर्छ ।

यसरी प्रस्तुत भएको बजेटमाथि १० दिनभित्र कार्यतालिका बनाएर छलफल गर्नुपर्छ । १० असार भित्र पेश भएको बजेट कम्तिमा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । १ साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन्छ । यो प्रावधानलाई अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले समेत स्वीकार गरेका कारण असार मसान्तभित्र बजेट पास नगर्ने स्थानीय तह कानुन परिपालनामा समेत असफल भएका छन् ।