चौतर्फी दबाबपछि थाक्यो सरकार : धरौटी नलिइ संक्रमितको उपचार गर्न सरकारी निर्देशन

काठमाडौं । जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि सरकारले धरौटी नलिइ कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारी अस्पतालहरुले संक्रमितको उपचारका लागि चर्को धरौटी शुल्क तोकेपछि सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि धरौटी नलिन सरकारी अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएको छ ।

आइतबार आयोजित मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले धरौटी मागेका सरकारी अस्पतालहरुसँग स्पष्टीकरण सोधिएको बताए ।

‘धरौटी लिने सबै सरकारी अस्पतालसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ’ उनले भने, ‘अब उप्रान्त कोभिड संक्रमितलाई धरौटी नलिइ उपचारका लागि भर्ना गर्न सरकारले भनिसकेको छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारको क्रममा हुनेसँग शुल्क लिने र नहुनेको तिर्ने नीतिमा मन्त्रालय अझै यथावत् रहेकोले धरौटी लिने सूचना जारी गरेका सबै अस्पतालसँग स्पष्टीकरण सोधिएको बताए ।

मन्त्रालयले २ कात्तिकमा विपन्न, अशक्त अति अपाङ्गता भएका, ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र फ्रान्टलाइनमा खटिएकाहरुमा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्णय छ ।

यसअनुसार अस्पतालहरुले संक्रमितहरुको दैनिक उपचार शुल्क तोकेर धरौटी रकम जम्मा गर्न लगाउन थालेका छन् । तर मन्त्रालयले भने सक्नेसँग उपचार खर्च लिने, नसक्नेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति रहेको बताउँदै आएको छ ।

सरकारले गरिब, असहाय तथा विपन्‍नको मात्रै उपचार निःशुल्क गर्ने जनाउँदै यसअघि पैसा हुनेले खर्च गरेर उपचारमा जानुपर्ने बताएको थियो । त्यसपछि काठमाडौंको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, धुलिखेल अस्पतालसहितले महँगो धरौटी शुल्क तोकेका थिए ।