सरकारले डा. केसीलाई भन्यो, कोरोना महामारीको अवस्था बुझेर अनसन फिर्ता लिनुस्

काठमाडौं । देशभर कोरोना संक्रमण उच्च दरमा बढिरहेका बेला सरकारले अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । डा. केसी चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि ६ बुँदे माग राख्दै १९ औँ अनसन बसिरहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको लेटर प्याडमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले मुलुक कोरोनाले आक्रन्त रहेको बेला अनशन अन्त्य गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

शुक्रबार राति डा। केसीको पक्षका वार्ता टोलीसँग बिना निर्ष्कष वार्ता टुंगिएको थियो । केहीबेर अघि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सरकारी वार्ता टोलीसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए । सरकार र डा. केसी बीचका वार्ताको लागि टोली गठन गरेर सहमतिको प्रयास गरेको भए पनि सहमति हुन सकेका छैन ।

‘नेपाल सरकार गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको विस्तार तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै कोभिड –१९ को विश्वव्यापी महामारीले मुलुक आक्रान्त रहेको हालको अवस्थामा यस्तो विषम परिस्थितिलाई मनन एवम् आत्मसात गर्दै आफ्नो अनशन अन्त्य गरिदिनु अनुरोध गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘चिकित्सा शिक्षाको नियमका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ जारी भइसकेको र सो बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई एकीकृत प्रवेश परीक्षा, सिट निर्धारण, एकीकृत शैक्षिक सत्र, गुणस्तर प्रत्ययन बोर्ड गठन, नेसनल मेडिकल स्पेसियालिटिज बोर्ड गठन, सरकारी शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायत नियमन सम्बन्धी व्यवस्था नियमित रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह तथा विषयहरूका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूले आफ्नो नियमित वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा सालवसाली आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरी योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएका उल्लेख गरेको छ । यसै क्रममा गेटा मेडिकल कलेज भवन र अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाद्वारा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष स्वयम् मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गरिसकेको अवस्था छ भने प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा जग्गा प्राप्ति र गुरू योजना स्वीकृति भइसकेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको र हाल विस्तृत परियोजना प्रस्तावसम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेको जनाकारी गराएको छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन प्रयोजनका लागि प्रतिष्ठानको सभाबाट गुरू योजना पारित गरिसकेको र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुचारू रहेको समेत विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ ।

‘डोटी, डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम, पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको र सप्तरी स्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हकमा पूर्वाधार विकास समिति गठन भइसकेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलका प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा संशोधन प्रयोजनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा कार्यदल गठन भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।’