पहिचानवादी गठबन्धनद्वारा सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धनद्वारा वर्तमान संविधान पहिचान विरोधी भएकोले संशोधन गराउन तथा राजनीतिक बिद्रोहलाई अपराधिक घटना बनाई रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जेलबाट मुक्त गराउन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंको अनामनगरस्थित संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो गठबन्धनले आफ्ना मागहरु सरकारद्वारा संवोधन गर्न आनाकानी गरेकाले असोज ३ गते संविधान जलाउने र अझै अटेर गरे कडारुपले अघि बढ्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

सो गठबन्धनमा आबद्ध खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष आरके खम्बुले वर्तमान संविधान नेपाली जनता र आदिवासी तथा जनजातिहरुको चाहना विपरित जारी गरिएको संविधान यथासक्य संशोधन गर्न माग गरे । अध्यक्ष खम्बुले २०७२ साल भदौ ७ गते कैलाली टिकापुरमा घटेको घटना अपराधिक नभई आदिवासीहरुको बिद्रोह भएको बताउँदै भने,“कम्युनिष्ट मुकुण्डो ओडेका तानाशाहहरु तिमीहरुले आफूलाई बेलैमा सच्याएनौ भने तिमीहरुको अन्त्यको सुरुवात भएको छ ।

त्यसैगरी थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा संयोजक लक्ष्मण थारुले सांसद रेशम चौधरीसहितका ११ जनालाई अझै पनि सरकारले अपराधी बनाएर कैदमा राखेकोले उनिहरुलाई निसर्त रिहाई गर्नु पर्ने बताए । कोरोना जस्तो महासंकटमा पनि भ्रष्ट, तस्कर र दलालहरुले लुटको स्वर्ग बनाउन छुट दिएको आरोप लगाउँदै केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार असफल भएको पनि बताए ।

गठबन्धनका वक्ताहरुले दश वर्षे जनयुद्ध र जन आन्दोलनबाट नयां संविधान बने पनि उल्टै संविधानको कार्यान्वयनको नाममा जनविरोधी ऐन, कानून बनाएर सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका जाति वर्ग लिङग क्षेत्रका जनभावनालाई उपहास एवं उपेक्षा गरिएको आरोप लागाउँदै यसको संशोधन गर्नु पर्ने धाराणा राखे ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनिहरुले राज्यको पुनरसंरचना गर्दा प्रदेशको नामाड्ढन तथा सीमाड्ढकन पहिचान र सामथ्र्यका आधारहलाई टेकेर बन्नुपर्ने अवस्थामा जनभावना विपरित सत्ता, पद, कुर्सीका लागि पल्केका पहिचान विरोधी केही शासक नेताहरूको स्वार्थ अनुकुल सात प्रदेश लादिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै अब राज्यपुनर्संरचना गर्दा पहिचान सहित १० +१ (एघार) प्रदेश बन्नाउन आन्दोलन गर्ने बताए ।

प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ ‘वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय गौरवका योजना, विकास निर्माण, पूर्वाधार तथा जनहितकारी कार्य गर्न छोडेर सत्ता पद कुर्सी लोलुपतामा राजनीतिक फोहरी खेलका गेम्लर खोक्रो आडम्बरी क्रान्तिकारी राष्ट्रवादको ठूलठूला हावादारी गफ दिँदै जनमतलाई अबमुल्यन गर्दै भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षक बन्दै छन् ।

सरकारले निर्मला हत्याकाण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड, होली वाइन, वाइडबडी बिमान खरिद प्रकरण, एनसेल लाभान्स करछली काण्ड, बुढी गण्डकी (गेजुवा), मेलम्ची (सिएमसी) काण्ड, ललिता निवास काण्ड, गुठी विधेयक, यती होल्डिङ कम्पनीलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज काण्ड, एमसिसी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद टेप काण्ड आदि काण्डै काण्डको इतिहास रच्दै ।

सरकारले यी विभिन्न काण्डमा संलग्न तथा सरोकार राख्ने आफ्ना भ्रष्ट मन्त्री, सांसद, नेतालाई संरक्षण गर्ने अशोभनीय एवं निन्दनीय कार्यहरु गर्दै आइरहेकोले यसको औचित्य समाप्त हुँदैछ ।

पत्रकार सम्मेलनमा पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धमा आवद्ध नेपाः राष्ट्रिय पार्टी केन्द्रीय समिति अध्यक्ष डा. विजय प्रकाश सैजु, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च केन्द्रीय समिति अध्यक्ष कुमार लिङ्देन (मिराक), नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी केन्द्रीय समिति अध्यक्ष भानुराम थारु, खसान राष्ट्रिय संघर्ष समिति केन्द्रीय समिति संयोजक प्रेमबहादुर खाती,तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद् केन्द्रीय समिति संयोजक सरोज राय, नेपाल राष्ट्रिय परिषद् केन्द्रीय समिति संयोजक अशोक मर्हजन,मगरात संघर्ष समिति केन्द्रीइ समिति संयोजक राम मगरलगायत सबैले सरकारले आफ्ना मागहरु पूरा नगरे दशैतिहार तथा छटपछि कडा आन्दोलनमा जाने बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रचारात्मक कार्यक्रमदेखि टिकापुरा घटना भएको दिन भदौ ७ गतेलाई देशव्यापी आदिवासी बिद्रोहका दिनकारुपमा मनाउने र असोज ३ गते संविधान जलाउनेसम्मको दुई महिने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

पहिचानमा अधारित संघिय गठबन्धनका साझा माग मुद्दाहरु :

१. शान्तिपूर्ण एवं अहिंसात्मक थरुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुर घट ना पश्चात षड्यन्त्रपूर्वक विभिन्न अभियोगमा झुठा मुद्दा लगाइ फसाँइएका थरुहट राजबन्दीहरू कैलाली क्षेत्रं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मा. रेशमलाल चौधरी, विर बहादुर चौधरी, हरिनारायण चौधरी, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी, प्रदिप चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराज चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, सन्तकुमार चौधरी लगायत थरुहट आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको सबै झुठा मुद्दालाई सरकारले राजनीतिक घटनाको रुपमा लिँदै राजनीतिक संवाद, सहमती र निर्णयको आधारमा मुद्दा फिर्ता, खारेजी तथा आममाफी गरी बन्दीहरूलाई निःसर्त रिहाइ गर्नुपर्ने । साथै, टीकापुर घटना पश्चात २०७२ भदौ ८ गते निशेधाज्ञा लागेकै समय थारुहरूको घर पसल तथा व्यवसायीक केन्द्रहरूमा गरिएको आगजनी, लुट पाट, डाँकाचोरी गर्ने तथा संलग्न अपराधीहरूलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने ।

२. टीकापुर घटना बारे सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि तत्कालिन नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्रलाल नेतृत्वको न्यायीक समिति, गृहमन्त्रालयद्वारा अनुसन्धानका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सर्वदलिय संसदीय समितिको प्रतिवेदनहरू तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

३. राज्यको पुनर्संरचना पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा हुनुपर्नेमा एकल जातीय बर्चश्व कायम गर्ने गरी निर्माण गरिएको ७ प्रदेशको प्रादेशिक संरचना हामीलाई स्वीकार योग्य छैन । तसर्थ, नेपालको संविधान संशोधनमार्फत नेपाल सरकारले अन्तरिम संविधानको धारा १३८ बमोजिम गठन गरेको उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिश अनुरुप आत्मनिर्णयको अधिकार र पहिचानसहितको १०+१ (११) प्रदेशहरू थरुहट, लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा, तामाङसालि, नेवा, मगरात, खसाङ, मधेस, गैरभौगोलिक दलित सिल्पी कायम गरी नामाङ्कन तथा सीमाङ्कन गरिनुपर्ने र थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित्तताका लागि स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको निर्धारण हुनुपर्ने ।

४. नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबीच मिति २०६४ साउन २२ गते गरिएको २० बुदे र २०६९ जेठ ९ गते गरिएको ९ बुँदे, थरुहट आन्दोलकर्मीसँग २०६५ चैत्र १ गते भएको ६ बुँदे र २०६९ जेष्ठ १० गते गरिएका १० बुँदे सम्झौता एवं १४ बुँदे माग तथा पहिचानजनित आन्दोलनहरूसग गरिएका सहमति र २०६४ साल फागुन १८ गते लिम्बुवानस ग भएको पाँच बुँदे सहमति सम्झौताहरूमध्ये सम्बोधन हुन बाँकी रहेका बुँदाहरू यथाशिघ्र तत् बमोजिम सम्बोधनार्थ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । त्यसैगरी, लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, मगरात, मधेसी, मुस्लिम, दलित शिल्पीलगायत आदिवासी जनजातिहरूको पटक–पटकको आन्दोलन पश्चात् विभिन्न आदिवासी समुह तथा घटकहरूसँग भएका सम्झौता तथा सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

५. काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न आदिवासीको भूमिहरूमा विकासका नाममा सञ्चालित विनास परियोजनाहरूले आदिवासीहरूको मानवअधिकारको ब्यापक हनन् गरी उनीहरूको परम्परागत थातथलो तथा भूमि अतिक्रमण गर्ने राज्यको हर्कतप्रति “पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धन’ बिरोध गर्दछ ।

६. नेवार आदिवासीलगायतको गुठीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासतलाई स्वीकारेर गुठी आन्दोलनले अगाडि सारेको र स्थापित गरेको मुद्दालाई समेटेर गुठी ऐन बनाउनुपर्ने ।

७. राज्यको मुलधारबाट बहिष्करणमा पारिएका तथा सीमान्तकृत जाति वर्ग लिङ, क्षेत्रलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि राज्यको हरेक अंगको प्रत्येक तह तप्कामा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानूपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चत्तता हुनुपर्ने ।

८. छिमेकि मित्र राष्ट्रहरुसगको सिमा विवाद उच्चस्तरिय कुटनितिक सम्वादले विवाद समाधान गरियोस ।

९. अंगिकृत नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वदलीय सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरी राष्ट्रिय सहमती गर्दै अंगिकृत नागरिकताको समस्या समाधान गरिनु पर्ने ।

१०. नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासग जोडिएका चाडपर्वहरू (उभौली, उद्यौली, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्बो लोसार, माघी÷माघे सङ्क्रान्ति जातिय, भूमिय, मष्तो धर्म संस्कृति आदिलाई सम्मानस्वरुप दिइदै आएको सार्बजनिक बिदा वर्तमान सरकारले खारेज गरेकोप्रति घोर भत्र्सना गर्दै आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका ती चाडपर्वहरूको बिदा खारेजी तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने ।

११. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी (आई.एल.ओ – १६९), आदिवासी जनजाति (मुलबासीहरु) को अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७, सिविडी कन्भेन्सनले प्रदत्त गरेका हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सहित आदिवासी जनजातिह?को प्रथाजनित एवम् परम्परागत कानुनी मूल्य मान्यता एवम् मान्यता दिनुपर्ने ।

१२. बहुसंख्यक रुपमा बोलिने आदिवासी जनजातिहरुको मातृभाषालाई स्थानीय तहका सम्पुर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारी कामकाज भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने ।

१३. २०७७ जेठ १ गते रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी न.पा. ८ सोतीमा अन्तरजातीय विवाहलाई लिएर नवराज विश्वकर्मा लगायतको मृतकको घटनाको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबीन गरी दोषी उपर कडाभन्दा कडा कारबाही तथा पीडित पक्षलाई नेपाल सरकारले उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

१४) आदिवासी जनजाति (मूलबासी) को सूचीमा सूचकिृत हुन बाकी रहेका खस लगायत आदिवासी जनजातिहरूलाई छिट्टै सूचीकृत गरिनु पर्ने ।

(ख) संघर्षका कार्यक्रमहरूः

१) ७७ असार २७ गते दिउँसो १ बजेः काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।

२) २०७७ साउन महिनाभरी कोण सभा तथा विरोध प्रदर्शन देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नो पहिचानसहितको व्यानर, प्लेकार्ड सहित जुलुस–विरोधप्रदर्शन गर्ने ।

३) २०७७ साउन १ गते देखि प्रचारात्मक अभियान देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा अधिकार र सरोकारवालाहरूसग चरणबद्ध संवाद– छलफलसहित बैठक, गोष्ठी र प्रचारप्रसार (पर्चा, अपील, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल आदि मार्फत) गर्ने ।

४)  २०७७ साउन १० गतेबाट पहिचान जागरण अभियान संचालन गर्ने र मुलुकको मुख्य मुख्य ८ स्थानमा क्षेत्रिय स्तरको अन्तरक्रिया छलफल गर्ने जसमा साउन १० गते कैलालीको धनगढीमा साउन १७ गते बाँकेको कोहलपुरमा, साउन २४ गते परासीमा, साउन ३१ रौतहटमा, भदौ १४ गते इटहरीमा, भदौ २१ गते गाईघाटमा, २३ गते जनकपुरमा र २८ गते काठमाण्डौमा गर्ने र सो कार्यक्रममा केन्द्रीय नेताहरुले सम्बोधन गर्ने ।

५) नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीलाई अल्टीमेटम सहित साउन २४ गते ज्ञापनपत्र तथा स्मरणपत्र बुझाउने । त्यसैगरी सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई साउन २५ गते स्मरणपत्र बुझाउने र असार २६ देखि २८ गतेसम्म मानवअधिकार आयोग र विभिन्न कुटनीतिक नियोगहरुमा भेटघाट गरी माग मुद्दाको सम्बन्धमा पत्र बुझाउने ।

६) भदौं २ गते मानव अधिकार तथा नागरिक अगुवाहरु सग काठमाण्डौमा गोलमेच सम्मेलन गर्ने ।

७) भदौ ७ गते टीकापुर थरुहट विद्रोहलाई स्मरण गर्दै भव्यरुपमा काठमाण्डौ केन्द्रीत गर्दै देशब्यापी मनाउने ।

८)भदौ ८ गते टीकापुरमा भएको थारुहरुको घर, परिवार, व्यवसायीक केन्द्र तथा संचार गृहमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट एवं गृह प्रशासनको दमनको विरुद्ध कालो दिनको रुपमा शसक्त बिरोध गर्दै देशव्यापी मनाउने ।

९) असोज ३ गते नेपालको संविधानको विभेदकारी धाराहरु काठमाण्डौ सहित देशव्यापी जलाउने ।

१०) माग मुद्दा पुरा नभए दशै तिहार छठ पर्व पछि सशक्त रुपले निर्णायक आन्दोलन गर्ने ।