लक्ष्य भेट्न असार महिनामा २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने सरकारी बाध्यता

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लिएको आर्थिक लक्ष्य भेटाउन नसक्ने निश्चित भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम महिना प्रारम्भ भइसकेको छ । महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएर सुरुदेखि नै हरेक सूचकाङ्कमा खराब प्रदर्शन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्व सरकार लक्ष्य भेटाउनका लागि असार महिनामा मात्र करिव २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने विकास खर्च र अन्य खर्चसहित आर्थिक लक्ष्य नभेटाउने भएपछि त्यसको दोष कोरोना भाइरसको महामारीलाई बताउँदै आएको छ । चैतयता ‘कोरोना बहाना’ ले केही राहत दिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिनामात्र बाँकी रहदाँ वार्षिक रुपमा हासिल गर्ने लक्ष्यमा पुग्न निक्कै गाह्रो हुने देखिएको छ ।

यो वर्ष सरकारले सुरुको विनियोजन १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको तुलनामा ३० प्रतिशत कम अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्ने पछिल्लो संशोधित अनुमान रहेको छ । यो लक्ष्य भेटाउनसमेत असार महिनाभर सरकारले एक खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संकटमा पनि बजेट खर्चलाई असार लाग्नैपर्ने प्रवृत्तिबाट यो वर्ष पनि सरकार माथि उठ्न सकेको छैन । चैतयता लकडाउनका कारण राजस्वसमेत उठाउन नसकेको सरकारले बजेटले संशोधन गरेको तेस्रो लक्ष्यसमेत नभेटाउने निश्चित जस्तै भएको छ ।

मुलुकको पुँजी निर्माणमा विकास खर्चले मुख्य भूमिका खेल्ने गर्दछ । जसका आधारमा आर्थिक वृद्धि र अन्य सूचकमा समेत सुधार हुने गर्दछ । तर चालु आवमा सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा पुँजीगत खर्च हुन पुगेको छ । ११ औं महिना (जेठ मसान्त) सकिँदासम्म एक खर्ब २६ अब ५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो वर्ष सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य तोकेको थियो ।

११ औं महिनासम्म आइपुग्दा लक्ष्यको मात्र ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्चमा कैची लगाउने क्रममा ठूलो रकम पुँजीगत तर्फकै काटेको छ । बजेटले तोकेको तेस्रो संशोधनअनुसार पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३९ अर्ब ९ करोड अर्थातः सुरु विनियोजनको मात्र ५८ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म मात्र पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।

यो लक्ष्य भेटाउन समेत अब सरकारले एक महिनामा एक खर्ब १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । असार १ गतेका दिनबाट प्रतिदिन ३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विकास खर्च हुँदा मात्र बजेटले लिएको तेस्रो संशोधनसम्मको लक्ष्य सरकारले भेटाउने छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ८ महिनासम्म विकास निर्माणमा गति लिन नसकेको असर अहिले देखापरेकोे छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष सरकारको खर्च मात्र नभई राजस्व संकलनमा समेत झन ठूलो खाडल पर्न गएको छ ।

सरकारले यस वर्ष कुल ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य राखेको थियो । चालु आवको ११ महिना बितिसक्दा लक्ष्यको ५८ दशमलव २५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको छ । यसअवधिमा ६ खर्ब ४७ अर्ब ७९ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको हो ।